सिडकोपुढे प्रश्न; मोठय़ा प्रमाणात घरे बांधण्यासाठी विस्तृत भूखंडांचा अभाव आगामी तीन वर्षांत ५५ हजार घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलेल्या सिडको प्रशासनाला एकाच ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात गृहनिर्मिती करण्यात अडचण येत आहे. त्यात सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडको समोर एक लाख घरांचे उदिष्ट ठेवल्याने सिडकोच्या अडचणींत भर पडली आहे. यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी राखीव असलेली आणि नंतर सिडकोकडे परत करण्यात आलेली व्हिडीओकॉन एलईडीची २५० एकर जमीन या मेगा प्रकल्पासाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे. सिडको त्या दृष्टीने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणार आहे. तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी या सिडकोच्या पाच नोडमध्ये १४ हजार ८०० घरांच्या निर्मितीला सुरुवात झाली आहे. या घरांची ऑनलाइन अर्जविक्री सोमवारीपासून सुरू झाली. १५ ऑगस्टपासून हे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. या सुमारे १५ हजार घरांतील पाच हजार २६२ घरे अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी राखीव असून ती पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत आहेत. शिल्लक नऊ हजार ५७६ घरे ही सर्वासाठी खुली आहेत. त्यांची ऑनलाइन अर्ज विक्री खुली करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोने आता एक लाख घरांच्या निर्मितीच्या दिशेने वाटचाल करावी, असे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेत राज्याच्या वतीने साडेसहा लाख घरे बांधली जाणार असून त्यातील जास्तीत जास्त जबाबदारी सिडकोने उचलावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. सिडकोने सध्या १४ हजार ८०० घरांच्या निर्मितास सुरुवात केली आहे. या पुढे आणखी २५ हजार घरांचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. यापूर्वीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया आणि भूषण गगराणी यांचा जास्तीत जास्त वेळ नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पायाभरणीत गेल्याने गृहनिर्मितीसारख्या सिडकोच्या मूळ कामांकडे दुर्लक्ष झाले होते. सोमवारपासून सुरू करण्यात आलेली अर्ज विक्री योजना ही भाटिया यांच्या काळात तयार करण्यात आली होती, मात्र त्याला मूर्तस्वरूप विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिले आहे. चंद्र यांनी सिडकोच्या गृहनिर्मिताला प्राधान्य दिले असून या योजने पाठोपाठ आणखी ४० हजार घरे बांधण्याचे काम लवकर सुरू केले जाणार आहे, मात्र त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात लागणारी एकत्रित जमीन सिडकोकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रत्येक नोडमध्ये शिल्लक असलेल्या जमिनीवर घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. उत्तर नवी मुंबईत (नवी मुंबई पालिका क्षेत्र) तर सिडकोच्या ताब्यात गृहनिर्मिती करावी अशी जमीन शिल्लकच नाही. त्यामुळे दक्षिण नवी मुंबईच्या खारघर, तळोजा, कळंबोली, कमोठे, उलवा, द्रोणागिरी, या भागांत जमिनीची शोध घेण्याचे आदेश चंद्र यांनी दिले आहेत. सिडकोकडे शिल्लक असलेल्या जमिनींच्या तुकडय़ांवर मोठी गृहनिर्मिती होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे चार वर्षांपूर्वी सिडकोने एसईझेड अंतर्गत व्हिडीओकॉनला एलईडी प्रकल्पासाठी विकलेल्या आणि नंतर हा प्रकल्प पूर्णत्वास न गेल्याने परत मिळालेल्या २५० एकर जमिनीचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे लवकर पाठविला जाणार असून, या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार एकाच ठिकाणी मोठी वसाहत उभी केली जाऊ शकणार आहे.
