नवी मुंबई : शहरातील विकास कामात अडथळा ठरणारे बाधीत झाडे अधिकाधिक कशी वाचतील यासाठी उद्यान विभागाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र सानपाडा भागात प्रस्तावित ३ परवानग्यात ७२ % झाडे मुळासकट तोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उद्यान अधिकाऱ्यांमार्फत झाडे वाचवण्या ऐवजी झाडे तोडण्यावरच अधिक भर दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे उद्यान अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीवर पर्यावरण प्रेमींनी सवाल उपस्थित केला आहे. नवी मुंबई शहरात दिवसेंदिवस प्रदूषणात वाढ होत चालली आहे, आणि अशा परिस्थतीत पर्यावरणाचे समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. त्यासाठी महापालिकेने कार्बन क्रेडिट वाढवण्यवर भर दिला आहे. मात्र दुसरी कडे याच पर्यावरणाचे समतोल बिघडवण्याचा विडा महापालिका उद्यान विभागाने उचलला आहे का? असा सवाल सानपाडा मधील वृक्ष तोडीच्या प्रस्तावित परवानगी वरून उपस्थित केला जात आहे. या भागात एक उड्डाण पुल,एक भुयारी मार्ग व एका खाजगी सोसायटीत वृक्ष तोड परवानवी देणे आहे. मात्र या प्रस्तावात वृक्ष स्थलांतर ऐवजी उद्यान अधिकाऱ्यांनी वृक्ष तोडीवरच अधिक भर दिला आहे. या तिन्ही प्रकलपात एकूण ५६४ झाडांपैकी ४०२ झाडे तोडली जाणार असून सरासरी ७२% झाडे तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे सरसकट इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्यास संमती देत असल्याने येथील उद्यान अधिकारीच्या कार्यशैलीवर पर्यावरण प्रेमींनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्रशासक राजवटीचा गैर फायदा ? नवी मुंबई महानगर पालिकेत प्रशासक राजवट आहे. त्यामुळे वृक्ष समिती देखील अस्तित्वात नाही आणि याचाच फायदा घेत उद्यान विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून असे निर्णय घेत अधिकाधिक वृक्ष तोडण्यावर भर दिला जात असल्याचा आरोप होत आहे. सानपाडा भागातील प्रस्तावित वृक्ष तोड परवानगी १) जुईनगर रेल्वे उड्डाण पुल - एकूण बाधीत होणारी झाडे ३१९ = तोडणे १९४ -स्थलांतर करणे १२५ सरासरी ६२ % तोडणे २) पामबीच सानपाडा भुयारी मार्ग, बाधीत होणारी झाडे २२४ = तोडणे, १९२ स्थलांतर ३२ सरासरी ८६ % तोडणे ३)खाजगी सोसायटी सेक्टर ९ एस टी पी प्लांट मध्ये बाधीत होणारी झाडे २१ = तोडणे १६ , स्थलांतर ५ सरासरी ७६ % तोडणे नवी मुंबई महापालिकेने सध्या विकासकामांच्या नावाखाली अधिक वृक्षतोड करून पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू केला आहे. आशा वेळी महापालिकेने वन विभागाच्या नियमांनुसार जाणे गरजेचे आहे. वन विभागाकडून याबाबत सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे.मात्र नवी मुंबई महापालिका स्वतंत्र प्राधिकरण म्हणून निर्णय घेऊन पर्यावरणाला हानी पोचवत आहेत. बाळासाहेब शिंदे, अध्यक्ष पर्यावरण सेवा भावी संस्था, नवी मुंबई
