पालिकेच्या परवान्याशिवाय उपाहारगृह चालवणाऱ्या ८०० उपाहारगृहांना टाळे ठोकण्याच्या कार्यवाहीला प्रशासनाने सुरू केली आहे. अशा उपाहारगृहांना याआधी नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. उपाहारगृहाच्या मालकांनी नवा परवाना न घेतल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. एकूण एक हजार ५०५ उपाहारगृह आहेत. यातील अनेक उपाहारगृहांनी चारही बाजूने असलेल्या मोकळ्या जागा हडप केल्या आहेत. त्या जागांवर उपाहारगृहे वाढविण्यात आली आहेत. काही उपाहारगृहांमध्ये अंतर्गत बदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या मजल्यावरील सदनिका काबीज केलेल्या आहेत. त्यामुळे मध्यंतरी वाशीतील एका नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. १४ बडय़ा उपाहारगृह मालकांच्या विरोधात दंड थोपटले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने उपाहारगृहांवर कारवाई करण्यात आली. काही उपाहारगृहांनी पालिकेची पाठ फिरताच पुन्हा बांधकामे केली. पालिका या उपाहारगृहांवर पुन्हा कारवाई करणार आहे. उपाहारगृहाच्या चारी बाजूंकडील मोकळ्या जागा व्यवसायासाठी हडपल्या. बेलापूर, नेरुळ येथील उपाहारगृहावर कारवाई सुरू असताना पालिकेने शहरातील सुमारे ८०० उपाहारगृहांवर कार्यवाही करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. उपाहारगृहासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन ते गुमास्ता परवान्यासह दहा परवाने घ्यावे लागतात. त्यात स्थानिक प्राधिकरण या नात्याने पालिकेच्या परवाना महत्त्वाचा मानला असतो; मात्र अनेकांनी परवान्याचे नूतनीकरणही केलेले नाही. त्यामुळे दंड आकारून हा परवाना नूतनीकरण करण्यात यावा, अशी नोटीसही पालिकेने यापूर्वी दिलेली आहे. त्यामुळे पालिकेचा परवाना विभाग आता या उपाहारगृहांना सील ठोकण्याचा विचार करीत आहे. नवीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक करवाईमुळे शहरातील बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या घटकांचे धाबे दणाणले असून चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बळ प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे उपाहारगृहांच्या विरोधात ही कारवाई लवकरच होणार आहे. शहरातील अनेक हॉटेल्सना दोन नोटिसा देऊनही त्यांनी नवीन परवाना किंवा नूतनीकरण प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेला गृहीत धरणाऱ्या या हॉटेल्स चालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
