सर्व विमानतळ प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरित

नवी मुंबई : केवळ तीन ते चार टक्के प्रकल्पग्रस्त काही वैयक्तिक व सार्वजनिक मागण्यांसंदर्भात स्थलांतरित होत नसल्याने नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रश्न जटिल होत चालला होता. मात्र या प्रकल्पग्रस्तांचेही आता स्थलांतर झाले असून गेली दहा वर्षे असलेला प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थलांतराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी मुंबई विमानतळासाठी दहा गावे स्थलांतरित करण्यात आली असून सुमारे तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांना या प्रकल्पासाठी विस्थापित करावे लागले आहे. विमानतळाला एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार असून ६७१ हेक्टर जमीन ही या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची आहे.

नवी मुंबई विमानतळाच्या उभारणीला अनेक अडथळे आलेले आहेत. २२ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीसाठी पहिली १४ वर्षे गेली. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१२ मध्ये या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर या प्रकल्पाला वेग आला. या प्रकल्पासाठी एकूण जमीन ही २२६८ हेक्टर निश्चित करण्यात आली असून सिडकोकडे ११६० हेक्टर जमीन संपादित होती. त्यामुळे पनवेल तालुक्यातील दहा गावांची जमीन संपादित करणे आवश्यक होते. त्यासाठी या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देऊन सिडकोने तयार केले आहे. या नुकसानभरपाईत साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड ही एक वेगळी मागणी पूर्ण करण्यात आली असून या प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुष्पकनगर ही एक वेगळी वसाहत निर्माण करण्यात आली आहे.

या स्थलांतरित दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीने हे पॅकेज मान्य करून त्याला संमती दिली होती, मात्र त्यानंतर अनेक वैयक्तिक व सार्वजनिक मागण्या पुढे येऊ लागल्या होत्या. त्यासाठी इतर संघर्ष समित्यांनी सिडकोसमोर आव्हान निर्माण केले होते. यात गावातील धार्मिक स्थळांना वेगळे भूखंड देऊन त्यांच्या उभारणीसाठी सिडकोने निधी द्यावा ही एक महत्त्वाची मागणी सिडकोला मान्य करावी लागली आहे. याशिवाय काही प्रकल्पग्रस्तांसाठी शून्य पात्रतादेखील स्वीकारण्यात आली होती.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सिडको किंवा नवीन विमानतळ कंपनी प्रकल्पग्रस्तांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताचे समाधान होत नाही तोपर्यंत सिडकोबरोबर संघर्ष करण्याचा निर्णय काही प्रकल्पग्रस्त संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे या दहा गावांतील ९६ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी आपले गाव सोडून जवळच्या शहरी भागात निवारा शोधलेला आहे. काही जणांनी आपल्या भूखंडावर नवीन घरे बांधलेली आहेत. चार टक्के प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान होत नसल्याने हे पुनर्वसन रखडले होते. मागील काही दिवसांत सिडकोने यासाठी विशेष प्रयत्न करून प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न निकाली काढल्याने विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर झाले असल्याने प्रकल्पातील मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे.