नवी मुंबई पालिकेचे सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांच्यावर पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केलेल्या ‘सक्तीच्या रजा’ या कारवाईने पालिकेत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली असून राव हे पदोन्नतीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांचे बळी ठरल्याचे बोलले जात आहे. नवी मुंबई पालिकेत सध्या जातिभेद, प्रतिनियुक्ती, कायम, सेवाज्येष्ठता आणि अधिकार यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. नवी मुंबई पालिकेचे सहशहर अभियंता राव यांना एका सहकारी अधिकाऱ्याचा मानसिक छळ केल्याप्रकरणी सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. हा प्रश्न विधान परिषदेत आमदार नरेंद्र पाटील यांनी एका लक्षवेधीद्वारे मांडला होता. त्यामुळे राव यांच्यावरील कारवाईचे आदेश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले होते. त्यानुसार आयुक्त वाघमारे यांनी राव यांच्यावर कारवाई केली आहे. नवी मुंबई पालिकेची अनेक प्रकरणे वर्तमानपत्रातून दररोज चव्हाटय़ावर येत आहेत. त्यात जल व मलवाहिनी घोटाळा, नोकरभरती, मान्सूनपूर्व कामे, सोलर ऊर्जासारख्या बडय़ा प्रकरणांचा समावेश आहे. गेली अनेक वर्षे सानपाडा येथे राहणारे व माथाडी कामगारांचे नेते म्हणवणाऱ्या आमदार पाटील यांना दररोज वाचण्यात येणाऱ्या या प्रकरणांचा साधा उल्लेख कधी विविध अधिवेशनांत केला नाही, मात्र राव यांच्याकडून होणाऱ्या एका अभियंत्याच्या मानसिक छळाचे प्रकरण त्यांनी थेट विधानसभेत मांडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. हेच प्रकरण पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडून राव यांच्यावर कारवाई करता येण्यासारखी होती, परंतु तसे न करता या प्रकरणाला राज्यस्तरावर नेण्यामागे पालिकेतील अधिकारी व काही नगरसेवक लॉबी कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातून मंदा म्हात्रे व संदीप नाईक हे दोन आमदार निवडून आलेले असताना या दोन आमदारांना डावलून हे प्रकरण विधान परिषदेच्या आमदाराकडे देण्यामागील हेतू काय, याबाबत चर्चा होत आहे. राव यांच्याबद्दल करण्यात आलेली विभागीय चौकशी ही प्रतिनियुक्तीवर असलेले अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण व सुहास शिंदे या दोन अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे. ती पारदर्शक नसल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. राव यांची चौकशीच करायची होती, तर ती ठाणे किंवा मुंबई पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून करणे योग्य होते. पालिकेत सध्या प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सहा अधिकारी व पालिकेत कायमस्वरूपी असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये ‘तू तू मै मै’ सुरू आहे. त्यात आता जातिभेद, धर्माचे रंग दिले दिले जात असून आयुक्तांच्या ‘टायगर किल’ (वाघमारे) या व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपवर अनेक वेळा पोस्टवरून हे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेत महापौर, आयुक्त, नगररचना संचालक ही महत्त्वाची पदे दलित समाजातील व्यक्ती भूषवीत असून शहर अभियंता व सहशहर अभियंता हे ब्राह्मण, तर अधिकारी हे बहुजन समाजातील आहेत. यामुळे पालिकेत जातीपातीची विषवल्ली पोसली जात आहे. विशेष म्हणजे राव यांची चौकशी करताना त्यांना या विभागीय चौकशी समितीने एका शब्दानेही विचारणा केली नसल्याचे समजते. राव आपल्या सहकाऱ्याशी योग्य प्रकारे वागत नसल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. राव गेली २१ वर्षे पालिकेत अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे ते सहकाऱ्याशी योग्य प्रकारे वागत नसल्याची बाब यापूर्वीच स्पष्ट होणे आवश्यक होते. २०-२१ वर्षांनंतर एखाद्या अधिकाऱ्याची वागणूक योग्य नाही, असा अभिप्राय व्यक्त करणे म्हणजे त्याला इतकी वर्षे सहन करण्यात आले असेही होत आहे. राव यांनी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली होती; पण ती कार्यवाही न करता राव यांच्यावर तत्परतेने कार्यवाही करण्यात आली आहे. राव यांच्यावरील कारवाईसाठी काही नगरसेवक कार्यरत आहेत. सोलर कंत्राट, विद्युतवाहिन्या भूमिगत, वार्षिक देखभाल यांसारख्या कामांत नगरसेवकांचा वाट देण्याची पद्धत गेली अनेक वर्षे कार्यरत असून ते अचानक बंद झाल्याने हा विरोध उफाळून आल्याचेही बोलले जात आहे. राव यांचा लेटर बॉम्ब राव यांच्यावर कारवाई झाल्याने त्यांनीही आयुक्तांना एक पत्र पाठवून पालिकेतील अनागोंदी कारभाराची माहिती दिली आहे. त्यावर आता आयुक्त काय कार्यवाही करतात ते येणारा काळ ठरविणार आहे. यात प्रतिभा इंडस्ट्रिजने टाकलेली दिघा ते कळंबोली जलवाहिनी, गुरुत्वाकर्षणाच्या नावाखाली करण्यात आलेली पैशाची उधळपट्टी, भोकरपाडा येथील पंपाचे काम, स्काडा, मालमत्ता कर या प्रकरणांचा समावेश आहे.
