सिडकोच्या भूखंडवाटपावरून खडाजंगी, महाविकास आघाडीचा आरोप, तर सिडकोकडून ठाम भूमिका

नवी मुंबई विमानतळ परिसरात असलेल्या काही गावांमध्ये बिवलकर कुटुंबीयांच्या मालकीच्या मूळ जमिनीचा साडेबारा टक्के भूखंडांचा मोबदला देण्याचा निर्णय मध्यंतरी सिडकोने घेतला. याप्रकरणी संजय शिरसाट अध्यक्ष असताना मोठा घोटाळा झाला आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. याप्रकरणी बुधवारी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रोहित पवार आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट घेतली. यावेळी शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेना (ठाकरे गट) चे बबन पाटील, शिरीष घरत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी भावना घाणेकर, सतीश पाटील तसेच महाविकास आघाडीतील इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सिडकोला दिलेल्या लेखी निवेदनात तब्बल ५३ हजार चौरस मीटर इतक्या भूखंडाचे बिवलकर कुटुंबाला झालेले वाटप गंभीर शंका निर्माण करणारे असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होऊन सर्व बाबी जनतेसमोर याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे वाटप तातडीने थांबविण्याची सूचना विजय सिंघल यांना देण्यात आली.

सिडको इरादापत्रावर ठाम

दरम्यान, बिवलकरांच्या वारसदारांना सिडकोकडून वाटप झालेल्या भूखंडवाटपात कोणतीही अनियमितता झालेली नाही अशी ठाम भूमिका सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल आणि सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे हेदेखील उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर शासनाने दिलेल्या आदेशानेच या भूखंडाचे इरादापत्र वाटले गेले आहे, असे सिंघल यांनी स्पष्ट केले. सिडको मंडळाने नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता ज्यावेळेस जमीन संपादित केली त्यावेळेस संबंधित जमीनमालकाला साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याची ही योजना आहे.

१९७० साली बिवलकर कुटुंबीयांच्या अनुषंगाने जमीन संपादित केली होती. या जमिनी वतनदारांच्या असल्याने शासनाच्या विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर शासनाने बिवलकर कुटुंबीयांना साडेबारा टक्के योजनेनुसार भूखंड देण्याचा निर्णय १ मार्च २०२४ रोजी दिल्यामुळे सिडकोने शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनुसार भूखंडवाटप प्रक्रिया राबवली असे सिंघल यांनी स्पष्ट केले. बिवलकर कुटुंबीयांना पहिल्यांदा पारगाव डुंगी येथील जमिनीच्या मोबदल्यात ८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला. शासनाने बिवलकर यांना दुसऱ्यांदा ५३ हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे इरादित भूखंडाचे वाटप प्रक्रिया राबवीत असताना ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०२४ रोजी वन विभागाने सिडकोकडे पत्र व्यवहार करून बिवलकर यांच्या जमिनीचा काही हिस्सा त्यांच्या मालकीचा असल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सिडको मंडळाने शासनाच्या ध्यानात संबंधित वन विभागाच्या हक्काची बाब अहवालातून पुढील मार्गदर्शन मागविल्यानंतर संबंधित ५३ हजार चौरस मीटर इरादित भूखंडाविषयी पुढील कार्यवाही थांबली असून बिवलकर कुटुंबीयांना त्यानंतर कोणतेही भूखंड दिले नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले.

वन विभागाची जमीन वगळली

दरम्यान बिवलकर कुटुंबीयांच्या इरादापत्रातून वन विभागाची जमीन वगळण्यात आली आहे, असे सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरण हे बिवलकर कुटुंबीयांच्या अन्य जमिनीचे आहे. या प्रकरणात संबंधित जमीन खासगी वने विभागाच्या देखरेखीखाली होती. ती जिल्हाधिकारी यांच्या नावे जमा झाली होती. त्यामुळे बिवलकर कुटुंबीयांची मागणी खासगी वने कायद्यानुसार नुकसानभरपाई देऊ नये तर भूसंपादनाच्या कायद्याखाली नुकसानभरपाई मिळावी अशी होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात त्यांच्या बाजूने निर्णय लागल्यामुळे त्या निर्णयाविरोधात सिडको मंडळ आणि शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जैसे थे स्थितीचा निर्णय दिला आहे. याविषयीसुद्धा सिडकोने शासनाला कळविल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालक देशमुख म्हणाले.