येत्या चार वर्षांत पंचावन्न हजार घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवलेल्या सिडकोने यंदा तळोजा येथे साडेतीन हजार घरे बांधण्याचा आराखडा तयार केला असून या घरांचे आरक्षण जून-जुलैमध्ये होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत व स्मार्ट सिटी योजनेद्वारे सर्वसामान्यांना परवडणारी पंचावन्न हजार घरे बांधण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले असून वर्षभरात सरासरी पंधरा हजार घरे बांधावी लागणार आहेत. तळोजानंतर खारघर, उलवा, द्रोणागिरी या भागांतही परवडणाऱ्या घरांचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. यासाठी दहा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. सिडकोने आतापर्यंत नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागांत सव्वा लाख घरे बांधलेली आहेत. गृहनिर्मितीचे हे मूळ धोरण सिडको मध्यंतरीच्या काळात विसरली होती. सिडकोचे हे धोरण विकासकधार्जिणे असल्याची टीकादेखील त्या वेळी केली गेली होती. सर्वसामान्यांसाठी गृहखरेदी ही अशक्यप्राय गोष्ट झाल्याने सरकारने म्हाडा, सिडकोसारख्या शासकीय संस्थांना जास्तीत जास्त परवडणारी घरे बांधण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार सिडकोने अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ५५ हजार घरे बांधण्याचे लक्ष्य आखले असून त्यातील साडेतीन हजार घरांचे बांधकाम तळोजा येथे यंदा हाती घेतले जाणार आहे. यापूर्वी सिडकोने खारघर येथे स्वप्नपूर्ती व व्हॅलीशिल्प नावाने पाच हजार घरे बांधलेली आहेत. त्यांचा ताबा देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानंतर उलवा, द्रोणागिरी, खारघर, घणसोली या भागांत या वर्षांतील सरासरी पंधरा हजार घरांचा शुभारंभ केला जाणार आहे. सिडकोने ५५ हजार घरांच्या उभारणीसाठी दहा हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून हा पैसा घरविक्रीतून सिडकोला परत मिळणार आहे. या प्रकल्पांसाठीची जमीन ही सिडकोच्या मालकीची असल्याने ही घरे बाजारमूल्यापेक्षा स्वस्त देण्याचा सिडकोचा प्रयत्न आहे. सिडकोने यापूर्वी १६ ते २३ लाखांत स्वस्त घरे दिली आहेत.
