सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरनावरे यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन
विकास महाडिक, लोकसत्ता
नवी मुंबई : रायगड जिल्ह्य़ातील नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र (नैना) हे येथील शेतकऱ्यांच्या उत्तम भविष्यासाठी असून हा प्रकल्प प्रत्येक शेतकऱ्यांनी पहिल्यांदा समजून घ्यावा, त्यानंतर आंदोलनाची पावले उचलावीत, या प्रकल्पाबाबत काही मंडळी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचे मत सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रशांत नरनावरे यांनी स्पष्ट केले. नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या विरोधात आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
नवी मुंबई विमानतळाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाने विमानतळाच्या आजूबाजूच्या २७० गावांचे क्षेत्र हे नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र म्हणून घोषित केले. अगोदर ९०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले हे क्षेत्र सर्वेक्षणानंतर आता ५६० चौरस किलोमीटपर्यंत मर्यादित आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील १४ आणि रायगड जिल्ह्य़ातील २५६ गावांचा समावेश असलेले या नैना क्षेत्रात ठाणे (चौदा गावे), उरण, पेण, पनवेल, कर्जत, आणि खालापूर या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे.
मुंबई विमानतळाच्या चारही बाजूने झालेला अस्ताव्यस्त विकास, झोपडय़ा आणि बेकायदा बांधकामे यांची पुनरावृत्ती या नवीन विमानतळ परिसरात होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने हे ५६० चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र अधिसूचित केले असून सिडकोला त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून जानेवारी २०१३ मध्ये नियुक्त केले आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या जवळच्या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सिडकोची आहे. सिडकोने येथील सर्व शेतकऱ्यांना स्वेच्छेने जमीन देण्याचे आवाहन केले आहे.
सिडकोला देण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात सिडको रस्ते, पाणी, वीज, गटारे, मलवाहिन्या, जलवाहिन्या या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणार असून शिल्लक १५टक् के जमीन विकून या भागावर झालेला खर्च वसूल करणार आहे. अशी ही सरसकट सोपी आणि सरळ नैना योजना आहे. मात्र अलीकडे या स्वयंपूर्ण योजनेच्या विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी पनवेल येथील विहिघर येथे एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती अशी माहिती त्यांनी दिली.
सिडकोने शेतकऱ्यांना आणखी वाढीव एफएसआय द्यावा, सपाटीकरण काळात जमिनीचे भुईभाडे द्यावे, शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार द्यावा अशा मागण्या करण्यात आल्या असून त्यासाठी आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यापूर्वी रायगड जिल्ह्य़ातील सर्व पक्षांनी सिडकोवर एक भव्य मोर्चा काढला होता.
याबाबत सिडकोच्या वतीने सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रशांत नरनावरे यांनी सिडकोची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नैना हा नवी मुंबईप्रमाणे सिडकोचा प्रकल्प नाही. या प्रकल्पात जमीन संपादित केली जात नाही. मात्र सिडको तयार करीत असलेल्या विकास आराखडय़ाप्रमाणेच नैना क्षेत्राचा विकास करावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी अथवा विकासकांनी एकत्र येऊन जरी नगर नियोजन केले तरी त्यांना एमआरटीपी कायद्यानुसार रस्ते, उद्यान, मैदाने यांच्यासाठी ५० टक्के मोकळी जमीन सोडावी लागणार आहे. तीच जमीन सिडको घेऊन या सुविधा देणार आहे. त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची गुंठय़ावार जमीन आहे. त्यांनाही विकसित भूखंड मिळणार असून सिडकोकडे ही जमीन न दिल्यास विकासकाच्या घशात घालण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार आहे. त्यामुळे ही योजना प्रथम सर्व शेतकऱ्यांनी समजून घ्यावी आणि त्यांनतर निर्णय घ्यावा. आंदोलन करता करता एक पिढी संपली आता दुसऱ्या पिढीला उद्योग, व्यवसाय करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सिडको यासाठी आता लवकर शेतकरी मालकांच्या बैठका घेणार आहे.
१.७ एफएसआय सह ४० टक्के विकसित जमीन मिळणार
* या क्षेत्रातील बहुतांशी जमिनी या विकासकांनी फार वर्षांपूर्वीच विकत घेऊन ठेवलेल्या आहेत. त्यातील अनेक विकासकांना अशा प्रकारच्या नैना क्षेत्राची अगोदरच कुणकुण होती.
* ही माहिती असल्याने विस्तीर्ण जमीन ही विकासकांकडे असून शेतकऱ्यांकडे बोटावर मोजण्या इतकी जमीन शिल्लक आहे.
* शेतकऱ्यांनी ज्यात विकासक पण आहेत अशी आपली जमीन सिडकोला द्यावी त्या बदल्यात सिडको १.७ एफएसआय सह ४० टक्के विकसित जमीन शेतकऱ्याला परत देणार आहे.
