हस्तांतरण शुल्कही ८० टक्यांपर्यंत कमी नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सर्व घरे व भूखंड हे भाडेपट्टय़ाने असल्याने आतापर्यंत त्यांच्या खरेदी विक्रीसाठी सिडकोचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक होते, मात्र राज्य शासनाने नुकत्याच काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार ही अट रद्द करण्यात आली आहे. सिडकोचा भाडेपट्टा करार ६० वरून ९९ वर्षे करण्यात आला असून हस्तांतरण शुल्क ८० टक्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे घर हस्तांतरण अथवा त्याच्या वापरात बदल करताना सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. त्यासाठी सिडकोला भरमसाट हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत होते. त्याची आता आवश्यकता भासणार नाही. सिडकोने नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील सदनिका अथवा भूखंड विकताना ते साठ वर्षांच्या भाडेपटय़ाने (लीज) दिलेले आहेत. त्यामुळे सिडकोची या मालमत्तांवरील मालकी आजही कायम आहे. साठ वर्षे झाल्यानंतर सिडको ही घरे अथवा भूखंडांचा भाडेपट्टा रद्द करण्याचा हक्क राखून ठेवत आहे. त्यामुळे रहिवाशांवरील टांगती तलवार कायम आहे. सिडकोने या सदनिका, भूखंड हे तात्कालीन बाजारभावाने विकलेल्या असताना शासकीय जमीन असल्याने भाडेभट्टा लागू केलेला आहे. मुंबईतही म्हाडा अशाच प्रकारे घरे भाडेपट्टय़ाने देत आहे, असे असताना नवी मुंबईतील काही राजकीय मंडळींनी पाच वर्षांपूर्वी नवी मुंबईतील घरे व भूखंड हे सिडको नियंत्रण मुक्त (फ्री होल्ड) झाली पाहिजेत अशी टूम सुरू केली. वास्तविक कोणतीही शासकीय जमीन अथवा मालमत्ता ही फ्री होल्ड करून त्या मालमत्तेवर शासन पाणी सोडण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे येथील घरे व भूखंड फ्री होल्ड करण्यास स्पष्ट नकार देत नागरविकास विभागाने सदनिका व भूखंडाचा भाडेपट्टा ६० वरून ९९ वर्षे केला आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. भाडेपट्टा कराराची मुदत ६० वरून ९९ झाल्याने आजचे मरण उद्यावर गेल्याचे चित्र आहे, पण यात सिडकोची सदनिका अथवा भूखंड विकताना भरावे लागणाऱ्या हस्तांतरण शुल्कात कमीत कमी पाच व जास्तीत जास्त २० टक्के शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे रहिवाशांना भराव्या लागणाऱ्या १०० शुल्कात ८० टक्के कपात झालेली आहे. हीच स्थिती वाणिज्यिक वापरासाठी असून त्याचे हस्तांतरण शुल्क ३० टक्के भरावे लागणार आहे. त्यात ७० टक्के कपात झाली आहे. हा नवी मुंबईकरांना मोठा दिलासा मानला जात आहे. याशिवाय सदनिका व भूखंड विकताना तसेच त्यात वापर बदल करताना सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. त्याशिवाय घर नोंदणी होत नव्हती. हे प्रमाणपत्र घेताना रहिवाशांना सिडकोत खेटे मारावे लागत होते. सिडकोचे सर्व दयेक भरल्याशिवाय हे प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे सिडको अधिकारी अडवणूक करीत असल्याने ग्राहकांचे गृहकर्ज मंजूर होण्यास विलंब लागत होता. सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ह्य़ा एनओसीची आता आवश्यकता पडणार नाही. नवी मुंबईतील एक लाख ३० हजार सिडको घरात राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील सर्व जमीन नियंत्रणमुक्त व्हावी ही माझी मागणी होती. त्यामागे सरकारची अडचण आहे. नवी मुंबईतील अशी जमीन नियंत्रण मुक्त केली गेल्यास राज्यातील सर्वच जमीन सरकारला नियंत्रण मुक्त करण्याची मागणी होईल. त्यामुळे नियंत्रण मुक्तीची मागणी मंजूर झाली नाही; पण त्याऐवजी भाडेपट्टा करार ४०वर्षांनी वाढला आहे. यात आता सामाजिक वापरातील भूखंडांनाही ही सवलत देण्याची मागणी करणार आहे. -मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर
