पनवेल : पनवेलच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाला (आरटीओ) सिडको मंडळाकडून मिळालेली सुमारे पावणेतीन एकर जागेपैकी अडीच एकर जागा ही खड्ड्यात असल्याने तेथे तळे साचले आहे. आरटीओ विभागाने ही जागा ताब्यात घेण्यापूर्वी सिडकोकडे समुद्रसपाटीपर्यंत तरी मातीचा भराव करून देण्यासाठी विनंतिपत्र सिडकोला दिले; परंतु अडीच एकरचा हा खड्डा सिडकोने भरावा की आरटीओने या प्रशासकीय पेचामध्ये पनवेलचे आरटीओचे मुख्यालय प्रशासन कार्यालय अडकले आहे. कोणत्या जागेवर ही इमारत उभी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
३ ऑक्टोबर २०१० रोजी पनवेल येथे स्वतंत्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा (आरटीओ) विभाग सुरू करण्यात आला. गेल्या १५ वर्षांत सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागाला स्वत:च्या मुख्यालयाची इमारत बांधता आली नाही. पनवेल आरटीओला २०१५ मध्ये सिडको मंडळाकडून करंजाडे येथे सहा एकर जागा देण्यात आली. या जागेपैकी मोठा भाग विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेत संपादित होत असल्याचे कळल्यावर दुसऱ्या जागेचा शोध सुरू झाला. आरटीओचे तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी लक्ष्मण दराडे यांनी तत्कालीन रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे वाहनांचे ब्रेक तपासणी ट्रॅकसाठी व इतर सुविधांसाठी तळोजा येथे १२ एकर जागा देण्यात आली. त्यापैकी पाच एकर जागेवर सध्या ब्रेक तपासणी ट्रॅक सुरू केले. मात्र इतर जागेचा मोठा भाग खड्ड्यात गेल्याने त्यावर विकास कसा करावा, असा प्रश्न आरटीओ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
यादरम्यान आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी सिडको मंडळाकडे करंजाडे येथील जागेच्या बदल्यात इतरत्र जागा मिळावी यासाठी वारंवार निवेदने दिली. तसेच सिडकोने नवीन भूखंड देताना करंजाडे येथील जागा सहा एकरच्या जागेच्या बदल्यात तळोजात भूखंडाचा दर जास्त असल्याने तफावतीची रक्कमसुद्धा आरटीओला जानेवारी महिन्यात जमा करण्याच्या अटीवर तळोजा येथील सेक्टर ३० येथील ११,८९९.९७ चौरस मीटरचा (२.९४ एकर) भूखंड क्रमांक १ हा देण्याचा निर्णय घेतला. आरटीओने या भूखंडाची रक्कम सिडकोकडे जमा केली, मात्र संंबंधित भूखंड हा तळोजा उपनगरापासून दूर असून या भूखंडापर्यंत वाहनांना ये-जासाठी रहदारीचा रुंद रस्ता नाही. तसेच औद्योगिक क्षेत्राला खेटून असलेल्या या भूखंडाची माती चोरीला गेल्यामुळे या भूखंडाला तलावाचे रूप आले आहे. सिडकोला बांधकामापूर्वी विकास शुल्कसुद्धा या भूखंडापोटी द्यावे लागणार असल्याने तलावसदृश भूखंड व्यवस्थित भराव करून देण्याची मागणी आरटीओच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सिडको मंडळाकडे केली. अद्याप यावर सिडकोने निर्णय न घेतल्याने पनवेल आरटीओच्या मुख्यालय बांधकामाविषयीची कार्यवाही ठप्प झाली आहे.
भाड्याच्या जागेत कामकाज सुरू
पनवेल आरटीओ विभागामध्ये गेल्या १५ वर्षांत हलक्या व जड, अवजड अशा साडेचार लाख वाहनांची नोंद करण्यात आली. यामधील तीन लाखांहून अधिक वाहने आजही रस्त्यावर धावत आहेत; परंतु गेल्या १५ वर्षांत या वाहनांच्या तांत्रिक व महसुली कागदपत्रांवर लक्ष ठेवणाऱ्या आरटीओ विभागाला स्वत:चे कार्यालय भाड्याच्या जागेत सुरू ठेवण्याची वेळ आली आहे. सध्या खारघर येथील सिडको महागृहनिर्माणातील व्हैलिशिल्प या भव्य गृह सोसायटीमध्ये पनवेल आरटीओचे कार्यालय भाड्याने घेण्यात आले आहे. यासाठी सिडकोकडे वारंवार विनवण्या केल्यानंतर महिन्याला चार लाख रुपये देऊन व्हैलिशिल्प सोसायटीमधील काही गाळे भाड्याने घेऊन त्यामध्ये आरटीओचे कामकाज सुरू आहे.
चौकट
जप्त वाहने ठेवायची कुठे?
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आरटीओने खेचून आणलेली काही वाहने आगारामध्ये दिसल्याने लवकरात लवकर ही जागा मोकळी करण्याचा आदेश आरटीओला दिला. मात्र आरटीओच्या ताब्यात तलावसदृश भूखंड असतील तर ही जप्त केलेली वाहने कुठे ठेवावीत, असा प्रश्न आरटीओ अधिकाऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. आरटीओला सिडकोकडून मिळणारी जागा विकसित भूखंड असावा, सर्वसामान्यांना ये-जा करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन असण्याची मागणी आहे.
पनवेल आरटीओची स्वत:च्या जागेवर मुख्यालयाची प्रशासकीय इमारत असावी यासाठी सिडको मंडळाकडून मिळालेल्या जागेची मोजणी करण्यासंदर्भात आणि विकसित भूखंड मिळण्यासाठी आम्ही सिडकोकडे पाठपुरावा केला आहे. संबंधित जागेवर माती कमी असल्याने तेथे भराव करण्यासंदर्भात सिडको मंडळ सकारात्मक विचार करेल, असे अपेक्षित आहे. जयंत पाटील, आरटीओ, पनवेल
