शहरबात : सिडकोच्या नव्या अध्यक्षांची कसोटी

सिडकोच्या अध्यक्षपदाचा मुकुट प्रशांत ठाकूर यांच्या शिरावर ठेवण्यात आला असला, तरीही हा मुकुट काटेरी ठरण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत. आजवर प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या मागण्या घेऊन ठाकूर सिडकोकडे जात होते, त्या आता अध्यक्ष या नात्याने स्वत:च सोडवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आमदार म्हणून पनवेलकरांना पायाभूत सुविधा मिळवून देण्यातही सिडकोकडून मदत मिळवून देण्यात यावी, अशीही अपेक्षा केली जात आहे. या सर्व अपेक्षा पूर्ण करताना नव्या अध्यक्षांचा कस लागणार आहे.

सिडकोच्या अध्यक्षपदावर पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांची निवड झाली आहे. एका प्रकल्पग्रस्ताची या पदावर वर्णी लागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सिडको स्थापनेपासून प्रकल्पग्रस्ताला अध्यक्षपद देण्याचे यापूर्वीच्या सरकारने टाळले आहे. निर्णय देताना दुजाभाव होऊ नये, यासाठी नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना या पदापासून दूर ठेवण्यात आले होते. प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोचे अध्यक्षपद देऊ नये, असा काही नियम नाही पण संकेत होता. यापूर्वीच्या शिवसेना-भाजप युती सरकारनेही हा संकेत पाळताना भाजपच्या महामुंबई बाहेरच्या नारायण मराठे यांना हे पद दिले होते. त्यापूर्वी हे पद काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या अडगळीत पडलेल्या नेत्याला दिले जात होते. त्यामुळे ठाकूर यांना भाजपने दिलेल्या या पदाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. ठाकूर प्रकल्पग्रस्त असून सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेचे वितरण अद्याप काही अंशी शिल्लक आहे. यात नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनाही साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंड वाटप सुरू आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची जबाबदारी ठाकूर यांच्यावर आली आहे. हे वाटप निर्विवाद आणि निष्पक्ष झाले तर ठाकूर यांचा पंचक्रोशीत उदोउदो होईल. अन्यथा यातून नाराजी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे.

गेली अनेक वर्षे ठाकूर यांचे वडील माजी खासदार रामशेठ ठाकूर व आमदार ठाकूर यांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न घेऊन सिडकोदरबारी खेटे घालावे लागत आहेत. ते सर्व प्रश्न आता ठाकूर यांनी सोडवावेत अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली तर त्यात वावगे नाही. त्यामुळेच प्रकल्पग्रस्ताला दिलेले हे अध्यक्षपद दुधारी शस्त्र आहे. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने चांगले पॅकेज दिले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वपक्षीय समितीने ते स्वीकारलेले आहे. तरीही विमानतळ प्रकल्पग्रस्त गाव सोडण्यास आढेवेढे घेत आहेत. ठाकूर यांच्यासाठी ही सत्त्वपरीक्षा ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ठाकूर यांच्यावर ही जबाबदारी टाकून एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. ठाकूर यांना या अध्यक्षपदामध्ये फारसा रस नव्हता. हे पद कसे काटेरी आहे याची जाण ठाकूर कुटुंबीयांना होतीच. त्यामुळे ठाकूर यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मंत्रिमंडळात संधी मिळाल्यास रायगडचे पालकमंत्रिपददेखील मिळण्याच्या आशा होत्या. त्यामुळे पक्षाचा आणि स्वत:चा विस्तार करणे शक्य होते, मात्र ठाकूर यांच्या या मनसुब्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी पाणी फेरले. औट घटकेच्या या पदात प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणार किती आणि छाप पाडणार कधी, असा प्रश्न ठाकूर यांना पडला आहे, पण सरकारने दिले आणि पावन झाले अशी त्यांची स्थिती आहे.

प्रकल्पग्रस्त नेत्याबरोबरच पनवेलचे आमदार म्हणून ठाकूर यांना दुसरी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. पनवेल हे सिडकोच्या मदतीच्या आशेवर असलेले शहर आहे. या शहराला उत्तम भूतकाळ आणि भविष्यकाळदेखील आहे. सिडकोकडून सामाजिक सेवेसाठी लागणाऱ्या अनेक भूखंडांची मागणी प्रलंबित आहेत. काही गावे पालिकेच्या भरवशावर हस्तांतरित झाली आहे. त्यांच्या पाणी, वीज आणि रस्ते या प्राथमिक गरजा भागवणे आवश्यक आहे. पनवेलमध्ये ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठी भटकत फिरण्याची वेळ येते. पाण्याचे योग्य नियोजन न केल्याने ही वेळ आली आहे. सिडकोच्या माध्यमातून पनवेल पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण बनविण्याची जबाबदारी आता ठाकूर यांच्यावर आहे. त्यासाठी एक नवीन धरण किंवा देहरंगाची उंची वाढविण्याचे काम झपाटय़ाने पार पाडावे लागणार आहे. सिडकोकडे साडेसात हजार कोटी रुपये पडून आहेत. हे पैसे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकूनच सिडकोने कमवले आहेत. ते पनवेलकरांसाठी वापरात आणण्याची हीच संधी आहे. सिडकोने पनवेलमधील काही नागरी सेवा सुविधांवर हे पैसे खर्च केल्यास फरक पडणार नाही. ठाकूर यांची भूमिका इथे महत्त्वाची ठरणार आहे. पनवेलला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी सिडकोची तिजोरी थोडीफार रिकामी करावीच लागणार आहे.

याशिवाय रोजगारनिर्मिती, स्थानिकांना नोकऱ्या, मोठमोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यास पाठपुरावाही ठाकूर यांना करावा लागणार आहे. जेमतेम एक वर्षांच्या अध्यक्षांकडून जनतेच्या मात्र खूप अपेक्षा आहेत.

घनकचरा, वाढीव बांधकामे

पालिका क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पालिकेकडे देताना त्याचा खर्चदेखील द्यावा लागणार आहे. नैना क्षेत्र (६० हजार हेक्टर) विकास ही काळाची गरज आहे. त्याला पनवेलमध्ये विरोध होत आहे. ठाकूर यांना हे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. द्रोणागिरी नोडचा विकास खुंटला आहे. प्रकल्पग्रस्तांची वाढीव बांधकामे हा प्रश्न आजही गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना वाढीव दर देण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. यात सिडकोची तिजोरी रिती होण्याची भीती आहे. हा तिढा सोडवण्याचे कामही ठाकूर यांनाच पार पाडावे लागणार आहे.