निर्धारित कालावधीत काम न करणाऱ्यांना दंड; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून कारवाईस सुरुवात ठराविक ठेकेदारांची मक्तेदारी आणि मुदत उलटूनही रडतखडत सुरू असलेल्या कामांकडे कानाडोळा करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेतील अभियंते आणि राजकीय नेत्यांच्या अभद्र युतीला आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दणका देण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच वेळेत काम न करणाऱ्या ७४ ठेकेदारांना तब्बल १४ कोटी ३१ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. यापैकी काही बडय़ा कामांचा दर्जाही तपासला जात असून काम पूर्ण करण्यास सातत्याने विलंब करणाऱ्या दिग्गज ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. नियोजनाच्या आघाडीवर मुंबई, ठाण्यासारख्या मोठय़ा शहरांच्या तुलनेत नेहमीच अग्रभागी असल्याचा बडेजाव मिरविणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेत काही वर्षांपासून ठरावीक ठेकेदारांनी मांड ठोकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शहरातील काही राजकारणी मंडळी आणि अभियंता विभागातील बडय़ा अभियंत्यांशी सलगी करत कोटय़वधी रुपयांच्या कामावर ठरावीक ठेकेदारांची साखळी डल्ला मारत असल्याचे दिसते. नवी मुंबईतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना ठरावीक टक्के पोहचले नाहीत तर महापालिकेतील एकही काम मंजूर होत नाही, असा आरोप निवडणुकीदरम्यान शिवसेना नेत्यांनी केल्याने येथील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. ठेकेदारास ठरवून दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करणे, सातत्याने कामाची मुदतवाढ घेणे तसेच वाढीव खर्चास मान्यता घेण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे प्रकारही महापालिकेत वाढले होते. ठाणे-बेलापूर मार्ग तसेच मुख्यालयाच्या कामात मांडण्यात आलेले वाढीव खर्चाचे प्रस्ताव वादग्रस्त ठरूनही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी ते आवाजी मतदानाने मंजूर केल्याची उदाहरणे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांपासून ठेकेदारांच्या या मनमानी कारभाराला मोठा वचक बसला असून मुदत टळूनही काम पूर्ण करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांच्या मुसक्या आवळण्यास आयुक्त मुंढे यांनी सुरुवात केली आहे. वाढीव खर्च बंद, मुदतवाढीस लगाम नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये काम संपविण्याची मुदत टळूनही सुरू असलेल्या तब्बल ७४ कामांची यादी अभियांत्रिकी विभागाने तयार केली असून ठेकेदारांना दंड आकारण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी लोकसत्ताला दिली. वाशी येथे समाजमंदिर बांधणे, तुर्भे एमआयडीसी भागात रस्त्यांची उभारणी करणे, घणसोली भागात सेंट्रल पार्कची निर्मिती करणे यासारख्या मोठय़ा खर्चाच्या कामांची मुदत टळूनही ती पूर्ण करण्यात आलेली नाही. या कामांना मुदतवाढ देण्याचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर झाले असता त्यांनी संबंधित ठेकेदारास नियमानुसार दंड आकारणीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ७४ कामांसाठी तब्बल १४ कोटी ३३ लाख रुपयांचा दंड आतापर्यंत आकारण्यात आला आहे, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. महावीर रोड कन्स्ट्रक्शन, अजवानी, स्वस्तिक यासारख्या बडय़ा ठेकेदारांचा यामध्ये समावेश असून यापुढे एकाही ठेकेदारास वाढीव खर्चाची मान्यता देण्याचे प्रस्ताव सादर करायचे नाहीत, अशा सक्त सूचनाही आयुक्तांनी दिल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
