पनवेल : तळोजा औद्योगिक परिसर आणि गावांना जोडणाऱ्या कासार्डी नदीच्या संवर्धनासाठी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा असलेल्या १७ कोटी ४४ लाख २२ हजार रुपयांचा निधी पनवेल महापालिकेकडे पाच दिवसांपूर्वी वर्ग करण्यात आला. हा निधी वर्ग करण्याचे पत्र हाती लागताच पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी याविषयी चर्चा केली. लवकरच या नदीच्या संवर्धनासाठी नेमके काय करता येईल याची आखणी पनवेल महापालिकेत सुरू झाली.
पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांनी कासार्डी नदी संवर्धनाच्या महत्त्वाच्या विषयाची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांना दिली आहे. कासार्डी नदी संवर्धनाचा विषय शेकापचे माजी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी सनदशीर मार्गाने लावून धरला आहे. हरित लवादासमोर हा विषय मांडल्यावर मुंबई येथील भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आयआयटी) यांच्या तज्ज्ञांनी कासार्डी नदीचे संवर्धन करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार केला. यासाठी आय.आय.टीला ३७ लाख ७६ हजार रुपये देण्यात आले. याच अहवालामुळे कारखान्यांच्या दूषित व घातक रसायनांमुळे नदीचा रासायनिक नाला झाल्याचे उजेडात आले. हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयात ही वस्तूस्थिती समोर आल्यावर कारखानदारांकडून १५ कोटी रुपये दंडाचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आले. हीच रक्कम व्याजासह १७ कोटींवर पोहचली आहे. ही रक्कम नदी संवर्धनासाठीच वापरावी अशा सूचना रायगड जिल्हाधिका-यांनी ठळकपणे पनवेल पालिकेच्या पत्रात केल्या आहेत.
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांनी पत्र हाती आल्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिका-यांसोबत चर्चा केल्यावर मुंबई आयआयटी आणि एमपीसीबी तसेच नदी संवर्धनातील पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मदतीने पुन्हा बैठक आणि प्रत्यक्ष पाहणीदौरा करणार असल्याचे अतिरीक्त आयुक्त शेटे यांनी सांगीतले.
