नवी मुंबई : राज्यात मराठा समाजाचा विचार करत असताना समाजातले जे इतर घटक आहेत त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही असाच आमचा आजवरचा प्रयत्न राहिला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात त्यांच्यासोबत जे मावळे होते त्यामध्ये अलुतेदार, बलुतेदार असे विविध समाजाचा सहभाग होता. त्यामुळे मराठा समाजाला सोबत घेत असताना ओबीसी, मायक्रो ओबीसी, भटके विमुक्त आहेत त्यांच्यावर कुठलाच अन्याय होणार नाही. असे जर आम्ही वागलो तरच छत्रपतींचा वारसा आम्ही सांगू शकतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी वाशी येथे केले. वेगवेगळ्या समाजांना एकमेकांसमोर आणून त्यांच्यात दुही निर्माण करणे, भांडणे लावणे हे आम्ही होऊ देणार नाही असेही ते म्हणाले.
माथाडी कामगारांचे नेते दिवंगत अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमीत्त वाशी येथील एपीएमसी बाजारात आयोजित करण्यात आलेल्या माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, पणन मंत्री जयकुमार रावल, बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले तसेच आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार मंदा म्हात्रे, खासदार अजित गोपछडे, आमदार प्रशांतजी ठाकूर, आमदार कुमार आयलानी, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार मनोज जामसुतकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मराठा समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी काम करताना इतरांवर अन्याय होणार नाही असेच काम आपण करत असल्याचा दावा केला.
छत्रपतींचे मावळे कोण कोण होते ?
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘छत्रपती शिवरायांचे मावळे हे मराठा होते, ते ओबीसी होते, ते अठरा पगड जातीचे लोक होते. ते बारा बलुतेदार, अलुतेदार होते. हे सगळे एकत्रित राहिले तर छत्रपतींचा वारसा आपण सांगू शकू. तर आपण म्हणू शकू की छत्रपतींच्या पावलावर माझा महाराष्ट्र चाललेला आहे आणि म्हणून समाजाला एकमेकांसमोर आणून समाजात समाजामध्ये दुही निर्माण करणं. त्यांच्यामध्ये भांडण निर्माण करणं हे कधीच आम्ही होऊ देणार नाही. हे आम्ही होऊ दिलेही नाही आणि यापुढेही समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विचार हाच आमचा विचार या ठिकाणी असणार आहे. आणि हीच शिकवण खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला दिलेली आहे. आम्ही छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो.
अण्णासाहेब पाटील हे आदर्श…
आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने या ठिकाणी मी येत असतो. खरं म्हणआता हा देखील एक माझा रेकॉर्ड झाला असेल की सर्वाधिक वेळा स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीला येणारा मुख्यमंत्री हा देखील मीच असेल. अशा प्रकारचे निस्वार्थ सेवा करणारे नेते इतिहासामध्ये आपल्याला विरळच पाहायला मिळतात. आपल्या संपूर्ण घर संसार परिवार हा एखादी व्यवस्था उभी करण्याकरता कुर्बान करून टाकायचा अशा प्रकारची भावना असणारे नेते हे आपल्याला इतिहासामध्ये फार कमी आढळतात आणि त्यापैकी एक नाव हे कैलासवासी आमदार अण्णासाहेब पाटील यांचं होतं. ज्यांनी माथाडी समाजाकरता एक मोठं संघटन उभा केलं आणि हा जो सामान्य कामगार जो महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातला विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात ना सातारा जिल्ह्यातलं आसपासच्या जिल्ह्यातलं या ठिकाणी मुंबईमध्ये आला होता या कामगाराला स्थैर्य मिळाला पाहिजे. आपल्या पाठीवर ओझं उचलणारा आणि त्याची सातत्याने पिळवणूक होत होती. त्याला कदाचित मानवाचे जीवन देखील योग्य प्रकारे मिळत नव्हतं अशा कामगाराचा आवाज म्हणून स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटलांनी ही चळवळ हातामध्ये घेतली आणि त्यांनी या चळवळीला एक संघटित स्वरूप दिलं. त्या स्वरूपाचा परिणाम आहे की आज महाराष्ट्रातली माथाडी चळवळ याची पाळामुळे इतकी खालपर्यंत गेली. या चळवळीला कोणी थांबवू शकत नाही या चळवळीला कोणी बंदिस्त करू शकत नाही आणि हा जो माथाडीचा कायदा आहे हा कायदा आणि चळवळ अजरामर करणारी अशा प्रकारची संघटना ही या ठिकाणी स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटलांनी उभी केली. त्या गरीब माथाडी कामगाराला आवाज मिळाला त्याला सुरक्षा मिळाली त्याच्या येणाऱ्या पिढ्यांना स्वप्न पाहण्याचा अधिकार हा अण्णासाहेबांनी दिला आणि म्हणूनच आज इतक्या मोठ्या संख्येने त्यांच्या ९२ व्या जयंतीला आपण सगळे लोक या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत.
मराठा चळवळीला राजकीय चष्म्यातून पाहिले नाही..
मराठा आरक्षणाची चळवळ असेल मराठा न्याय हक्काची चळवळ असेल याच्याकडे कधीही राजकीय चष्म्यातून मी बघितलं नाही. कायद्याच्या चौकटीत बसून जे जे करता येईल ते ते करण्याचा प्रयत्न आपण केला. पहिल्यांदा मराठा समाजाला आपण आरक्षण दिलं. ते उच्च न्यायालयात टिकलं सर्वोच्च न्यायालयात बराच काळ टिकलं. शेवटी काही कारणाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकू शकलो नाही. पुन्हा शिंदे साहेबांच्या काळामध्ये आपण आरक्षण दिलं ते आरक्षण आजही कायम आहे. पण त्यासोबत विशेषत: मराठवाड्यामध्ये आमचा जो समाज आहे याच्याकडे जातीची प्रमाणपत्र मिळवण्याकरता जे पुरावे आवश्यक आहे ते पुरावे नव्हते. कारण उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये जरी इंग्रजांच राज्य असल्यामुळे इंग्रजांची जी काही रेकॉर्ड ठेवण्याची पद्धती होती त्याचे रेकॉर्ड उपलब्ध असल्यामुळे त्या त्या ठिकाणी तो रेकॉर्ड वापरता आला. पण मराठवाड्यामध्ये १७ सप्टेंबर १९४८ पर्यंत निजामाचे राज्य असल्यामुळे, निजामाकडे रेकॉर्ड होता आणि म्हणून इथल्या मराठा समाजाला रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे आरक्षणापासून वंचित राहावं लागत होतं आणि म्हणून हा रेकॉर्ड प्राप्त करून घेणं याकरता आपण शिंदे कमिटी तयार केली. आणि मग हा रेकॉर्ड पुरावा म्हणून वापरता आला पाहिजे याचा निर्णय हा परवा या ठिकाणी ज्यावेळेस हे मनोज जरांगे पाटील यांचा आंदोलन झालं त्यावेळेस राज्य सरकारने निर्णय घेतला की पुरावा म्हणून याचा वापर करता येईल आणि त्यामुळे पुराव्या अभावी मोठ्या प्रमाणात वंचित असलेला आमचा समाज हा आता या आरक्षणाकरता पात्र झाला.
