नवी मुंबई महापालिका इतिहासात प्रथमच होणाऱ्या लिडार सर्वेक्षणाला मुदतवाढ

हे काम पूर्ण न झाल्याने मालमत्ता कर वसुलीचे लक्षही ८०० कोटीवरुन ६०० वर आले आहे. परंतू या लिडार सर्वेक्षणाचे काम पुढील दोन महिन्यात पूर्ण होणार का याकडे लक्ष लागले आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा महत्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणजे महापालिका क्षेत्रातील जमा होणारा मालमत्ता कर.एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर  अर्थात एलबीटीही रद्द केलेला असल्यामुळे पालिकेचे सर्वात मुख्य व महत्वाचा उत्पन्नाचा घटक म्हणून मालमत्ता कराकडे पाहीले जाते.त्याचमुळे पालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मालमत्तेवर योग्य कर आकारणी लावली व त्याची वसुला केली तरच शहराच्या मालमत्ता करामध्ये वाढ होऊन शहर विकासासाठी ,नागरी सुविधांची कामे करता येणार आहे.परंतू १९९२ साली पालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहरात मालमत्तांची प्रचंड वाढ झाली परंतू त्या पटीत मालमत्ता  करवसुली पटीने वाढला नाही.

हेही वाचा >>> Maharashtra News Live : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी राज्यातील सर्व खासदारांची मोदींसमवेत बैठक; वाचा महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचा पालिकेच्या इतिहासात  आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे केल्या जाणाऱ्या सर्वेमुळे शहरातील मालमत्तांची ठोस आकडेवारी प्राप्त होणार आहे. मालमत्ताचे सर्वेक्षण ड्रोनद्वारे करण्यात येत असल्याने त्यासाठी केंद्राच्या संरक्षण व गृहमंत्रालयाची परवानगी आवश्यक होती.ती परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर या कामाला  सुरवात झाली असून सुत्रांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार घरोगऱी जाऊन सर्वेक्षण होणत असल्याने सर्वेक्षणाला वेळ लागत आहे.पालिका अस्तित्वात आली त्यावेळी शहरातील मालमत्तांची स्थिती व आताच्या मालमत्तांची स्थिती यात मोठा फरक आढळून येत आहे.नेरुळ,कोपरखैरणे,ऐरोली,घणसोली,वाशी,तुर्भे येथे सिडकोने बांधलेल्या बैठ्या घरांचे रुपांतर तीन ते पाच मजली इमारतीत झालेले आहे.रस्त्याच्या बाजुला असलेल्या रहिवाशी इमारतीत विनापरवाना  वाणिज्य वापर केला जात असून त्यावर नियमानुसार कर आकारणी होत नाही. महापालिकेच्या अभिलेखाप्रमाणे शहरात सुमारे ३.५ लाखापेक्षा अधिक  मालमत्ता असताना त्यापेक्षा कमी मालमत्ता आकारणी होत असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा >>> नवी मुंबई : पर्यटक ऐरोलीतील सागरी जैवविविधता केंद्रातील फ्लेमिंगो बोटींगच्या प्रतिक्षेत

जी मालमत्ता भाड्याने दिलेली आहेत अशा मालमत्तांवर पालिकेच्या नियमानुसार मालमत्ता आकारणी न होता सरळपध्दतीने कर आकारणी केली जात असल्याने पालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडतो.त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या इमारती,रस्ते,पदपथ,गटारे,उद्याने ,अंगणवाडी,समाजमंदिर,स्मशानभूमी,वाचनालये,व्यायामशाळा,नागरी आरोग्य केंद्र,तलाव,पथदिवे,अग्निशमन केंद्र,मैदाने,शाळा,बसस्थानके,सार्वजनिक शौचालये,नाले,मार्केट,पाणीपुरवठा व्यवस्था,मलनिःसारण केंद्र इत्यादींची अद्ययावत माहिती करणे अत्यावश्यक आहे.या सर्वेक्षणामुळे पालिकेच्या महसूलात वाढ होणार  मालमत्तांचे छुपे प्रकार निदर्शनास येण्यास मदत होणार आहे.  नवी मुंबईमहानगरपालिकेचा गतवर्षीचा  ४९१० कोटी जमा व ४९०८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आणि जवळजवळ २ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प  तत्कालिन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सादर व मंजूर केला होता. त्यावेळी अर्थसंकल्पातील उत्पन्नवाढीच्या पूर्तीचे पहिले पाऊल म्हणजे पालिकेद्वारे करण्यात येणारे लिडार सर्वेक्षण हे होते.

हेही वाचा >>> ‘स्थानिक ठेकेदार जगवा’; नवी मुंबईतील मनपा अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात भूमीपुत्रांची हाक

पालिकेने मार्च २०२२-२३ मध्ये मालमत्ता करातून ८०४ कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे त्या उत्पन्नवाढीत लिडार सर्वेक्षण महत्त्वाचा घटक ठरणार होते.  परंतू अद्याप लिडार सर्वेक्षणाचे कामच पूर्ण झाल्याने आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी हे काम करण्यासाठी पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर प्रयत्न करत आहेत.नवी मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणजे महापालिका क्षेत्रातील जमा होणारा मालमत्ता कर त्यामुळे याकडे पालिका प्रशासन लक्ष ठेऊन आहे. पालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मालमत्तेवर योग्य कर आकारणी व त्याची वसुली केली तरच शहराच्या मालमत्ता करामध्ये वाढ होऊन शहर विकासाची, नागरी सुविधांची कामे करता येणार आहे.१९९२ साली पालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहरात मालमत्तांची प्रचंड वाढ झाली, परंतु त्या पटीत मालमत्ता करामध्ये वाढ झाली नाही.  त्यामुळे लिडार सर्वेक्षण उत्पन्न वाढीसाठी महत्वाचा घटक ठरणार आहे.त्यामुळे पालिका आयुक्त यांनी लिडार सर्वेक्षणाबाबत २ बैठका घेतल्या असून या कामाला २ महिन्याची मुदतवाढ दिली असली तरी हे काम उरलेल्या कामात पूर्ण होणार का याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून यामुळे पालिका मालमत्तांबरोबरच शहरातील सर्व गोष्टींची माहिती उपलब्ध होणार आहे.आगामी अर्थसंकल्पासाठी हे सर्वेक्षण महत्वाचे ठरणार असून त्यानुसार मार्च महिन्यातील मालमत्ता कराच्या बिलापूर्वीच सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

-राजेश नार्वेकर, आयुक्त

नवी मुंबई महापालिकाक्षेत्रात  सुरु असलेल्या लिडार सर्वेक्षणाच्या कामाची मुदत वाढवून जानेवारी अखेरपर्यंत देण्यात आली आहे.दिलेल्या मुदतीत काम करण्याचे कंपनीचे प्रयत्न असून ड्रोन परवानगीसह अनेक कामामध्ये विलंब लागल्याने कामात विलंब झाला आहे. वाढवून दिलेल्या मुदतीत  काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

-विजय भारती, प्रोजेक्ट समन्वयक मे. मे.सेन्सस टेक्नाॅलॉजी लि. 

शहरातील मूळ गावठाण  व परिसरात   वाढ झालेल्या बांधकामाच्या मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी संबंधित सर्वेला प्रतिसाद मिळत नसल्याची व याबाबत राजकीय अनास्थेमुळे वेळेत हे काम पूर्ण होईल की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

• लिडार सर्वेक्षणासाठी खर्च-२१ कोटी ८९ लाख ९५ हजार,५४४ ठेकेदार- मे.सेन्सस टेक्नाॅलॉजी लि.