उरण : विविध कारणांनी मच्छिमारांच्या बोटींवर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे येथील मच्छिमार नव्या मासेमारी हंगामात शासनाच्या डिझेल अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मच्छिमारांमध्ये असंतोष ही निर्माण झाला आहे. १ ऑगस्ट पासून तब्बल ६१ दिवसांच्या पावसाळी बंदीनंतर मासेमारीला सुरुवात होणार आहे. यासाठी पूर्वतयारी सुरू झाल्याने मोरा, करंजा, ससुनडॉक, कसारा आदी बंदरात मच्छीमार बोटींची आणि मच्छीमारांची लगबग सुरू झाली आहे. यामुळे या बंदरात मच्छीमारांची गर्दी झाली आहे.
पावसाळी मासेमारी बंदीनंतर एक ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या मासेमारीसाठी मच्छीमार आसुसलेले आहेत. मात्र, मच्छीमारांना मासेमारी करणाऱ्या बोटींसाठी शासनाकडून देण्यात येणारा डिझेलचे अनुदान वेळेत उपलब्ध करून दिला जात नाही. दरवर्षी मच्छीमारांची कायम तक्रार असते. एक ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या राज्यातील खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी मच्छीमार बोटींना शासनाकडून वेळेत डिझेल कोटा दिला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिले आहेत.या विषयावर येत्या दोन-चार दिवसांतच बैठक घेण्यात येणार आहे. मच्छीमारांना डिझेल कोटा वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून महिनोनी महिने डिझेल वरील अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे लाखो रुपये थकीत राहतात. वेळेत अनुदान न मिळाल्याने याचा मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होतो. यात विभागाकडून मासेमारी बोटींवर कारवाई केली जात आहे. त्यासाठी लाखो रुपयांचा दंड आकाराला जात आहे.
तर दुसरीकडे कारवाई करण्यात आलेल्या बोटींना डिझेल अनुदानापासून वंचीत रहावे लागत असल्याचे मत करंजा येथील मच्छिमार विनायक पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक बोटींना वेळेत मच्छिमारांना कोटा मिळत नाही. त्यामुळे शेकडो मच्छीमार शासकीय डिझेल कोटा मिळण्याची वाट न पाहता बाहेरून मिळणारे महागडे डिझेल खरेदी करून मासेमारीसाठी रवाना होतात. चढ्या भावाने खरेदी केलेल्या डिझेलमुळे मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होते. शासनाच्या कारभाराबाबत मच्छीमारांत नेहमीच नाराजीचा सूर उमटतो.
