पूनम सकपाळ वाशी खाडीवर सध्या तिसऱ्या पुलाचे काम जोरात सुरू आहे. मोठमोठी यंत्रे दिवसरात्र धडधडत असल्याने या परिसरातील मासे गायब झाल्याची व्यथा येथील मच्छीमार व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे आमच्यावर आर्थिक संकट आले असून शासनाने पुनर्वसन पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आधीच कंपन्यांचे रसायनयुक्त पाणी खाडीत सोडल्याने मासेमारीवर परिणाम झाला होता. आता या पुलाच्या बांधकामामुळे जाळ्यात मासेच सापडत नसल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. मुंबई नवीमुंबई शहराला जोडण्यासाठी १९७६ साली वाशी खाडीवर पहिला पूल उभारला. मात्र वाहतुकीवर ताण वाढत राहिल्याने दुसऱ्या पुलाचीही उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर रेल्वे मार्ग जोडण्यासाठी रेल्वे पूल उभारण्यात आला. तरीही येथील वाहतूक वाढल्याने पुलावर वाहनांचा भार वाढत असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या सतत निर्माण होत होती. त्यामुळे आता तिसऱ्या खाडी पुलाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सध्या हे काम जोरात सुरू असून यासाठी मोठमोठी यंत्रे दिवसरात्र धडधडत आहेत. त्यामुळे खाडी किनारी प्रजननासाठी येणारे मासे या परिसरात फिरकत नाहीत. प्रजननच होत नसल्याने मत्स्य उत्पादनावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना मोकळया हाताने परतावे लागत आहे. नवी मुंबईतील मूळ गावांतील ग्रामस्थ आजही मासेमारीवर आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र मासेच मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने येथील मच्छीमारांना पुनर्वसन पॅकेज देत आर्थिक मदत करावी अशी मागणी होत आहे. ३५ ते ४० टक्के घट वाशी खाडीत खेकडे, कोळंबी, मांदेली असे छोटे मासे मिळतात. रसायनयुक्त पाण्यामुळे आधीच मासेमारीत घट झाली होती. त्यात आता पुलाचे बांधकाम सुरू असल्याने यंत्रांची धडधड, गाळ, तेल यामुळे मासे मिळणे कमी झाले आहेत.पूर्वीपेक्षा मासेमारीत ३५ ते ४० टक्के घट झाली आहे. त्यातही निवडक मासेच मिळत आहेत. नवीन पूल बांधकामामुळे मासे सापडत नाहीत. खाडी किंवा समुद्र किनारी नवीन प्रकल्प राबवताना त्या ठिकाणी मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या विविध घटकाला नुकसानभरपाई दिली पाहिजे. भूमी अधिग्रहण कायदा व नियम २०१३ नुसार भरपाई मिळाली पाहिजे, यासाठी आम्ही मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य न केल्यास आंदोलन करण्यात येईल. - दशरथ भगत, अध्यक्ष, नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था मासेमारीवर माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होता. मात्र सध्या नवीन पुलाचे बांधकाम सुरू झाले असून जाळ्यात मासेच येत नाहीत. त्यामुळे आमची उपासमार होत आहे. शासनाने आम्हाला आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी. - महेश सुतार, मच्छीमार
