प्रशिक्षण सुरू न केल्याने स्थानिक तरुणांचा सवाल जेएनपीटी बंदराच्या निर्मितीनंतर येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराची संधी प्राप्त होईल अशी आशा होती, ती काही प्रमाणात पूर्ण झाली असली तरी पंचवीस वर्षांनंतरही जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त असलेले अकराशेपेक्षा अधिक भूमिपुत्र रोजगाराच्या हक्कापासून वंचित आहेत. यापूर्वी आलेल्या खासगी बंदरातील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कायमस्वरूपी रोजगारांच्या संधी कमी झाल्या आहेत. त्यातच सिंगापूर पोर्टला मिळालेल्या चौथ्या बंदराच्या निर्मितीत आठ हजार कोटींची गुतंवणूक होणार असली तरी सध्या अस्तित्वात असलेल्या बंदरांपेक्षाही चौथ्या बंदरात अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करण्याचे संकेत मिळाल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराची संधी मिळणार का, २०१७ म्हणजे दोन वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या बंदरातील नोकरभरतीसाठी स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा कधी अमलात येणार, असाही सवाल स्थानिकांकडून होत आहे. मुंबई बंदराला पर्याय म्हणून जेएनपीटी बंदराची निर्मिती करण्यात आली. देशातील पहिले अत्याधुनिक बंदर म्हणून जेएनपीटीची निर्मिती झाल्यानंतर मुंबई बंदराच्या तुलनेत केवळ १५०० कायमस्वरूपी कामगारांना रोजगार मिळाला, त्यापैकी ९०० कामगार स्थानिक आहेत. तर देशातील पहिले खाजगी बंदर म्हणून एन. एस. आय. सी. टी.बंदर जेएनपीटीमध्ये झाले. या बंदरात अवघे ६०० कायमस्वरूपी कामगार आहेत. तर सध्याच्या जेएनपीटीमधील ४५ लाख कंटेनर हाताळणीपैकी २० लाख म्हणजे निम्मी कंटेनर हाताळणी करणाऱ्या गेटवे टर्मिनल (जी. आय. आय.) बंदरात अवघे ३०० कायमस्वरूपी कामगार काम करीत आहेत. त्यामुळे गुतंवणुकीत वाढ झाली त्याप्रमाणे रोजगार घटले आहेत. आठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणाऱ्या चौथ्या बंदराच्या निर्मितीनंतर स्थानिकांना रोजगार मिळणार का, असा सवाल होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर चौथ्या बंदरातील नोकरभरतीसाठी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्याची मागणी डीवायएफआय या युवक संघटनेने जेएनपीटीकडे केली आहे. पंचवीस वर्षांपासून जेएनपीटी बंदराच्या निर्मितीसाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या स्थानिक भुमिपुत्रांपैकी जमिनी गेल्याचा दाखला असलेल्या रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ११०० प्रकल्पग्रस्तांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तयार आहे. तर, १९९४ साली ज्या भूमिपुत्रांच्या लेखी मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत त्या उमेदवारांनाही रोजगाराची प्रतीक्षा असून यापैकी काहींनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत पुनर्वसनाच्या हक्काची मागणी केली आहे.
