राज्य शासनाच्या नगररचना संचालकांच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेल्या चार जणांच्या समितीसमोर नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेल्या प्रारुप विकास आराखडय़ावर घेण्यात आलेल्या पंधरा हजार हरकती व सूचनांवर आजपासून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सकाळी नऊ वाजल्यापासून घेण्यात येणाऱ्या या सुनावणीसाठी हरकत घेणाऱ्या प्रत्येक नागरीकाला वेळ नेमून देण्यात आली असून पहिल्या एक तासात चाळीस हरकती किंवा सूचनांवर समिती सदस्य अर्जदारांचे मत एकूण घेणार आहेत. हेही वाचा >>>यंदा पांढऱ्या कांद्याच्या हंगामाला विलंब, दरातही घसरण नवी मुंबई पालिकेने तीन वर्षांपूर्वी शहराचा विकास आराखडा तयार केला आहे. सर्वसाधारण सभेच्या हरकती व सूचनानंतर हा आराखडा नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला. जनतेसाठी तो प्रसिध्द करण्याची परवानगी मागण्यात आली मात्र सिडको आणि पालिका वाद सुरु झाल्याने नगरविकास विभागाने दोन वर्षे हा आराखडा प्रसिध्द करण्याची परवानगी पालिकेला दिली नाही. गेल्या वर्षी ही परवानगी मिळाल्यानंतर ऑगस्ट मध्ये पालिकेने हा आराखडा जनतेसाठी प्रसिध्द केला. त्यासाठी साठ दिवसाची मुदत देण्यात आली होती मात्र एका तांत्रिक अडचणीमुळे ही मुदत पुढे ऑक्टोबर अखेर पर्यंत वाढविण्यात आली. या काळात १७ लाख लोकसंख्येच्या शहरातील १५ हजार ८९२ नागरीकांनी हरकती व सूचना नोंदविलेल्या आहेत. या हरकतींवर त्रयस्थ समिती मार्फेत सुनावणी घेता यावी यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक अधियिमानुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात नगररचना संचालक पुणे यांनी नियुक्त केलेले सदस्य आहेत. माजी नगररचनाकार आणि वास्तुविशारदांच्या या समितीसमोर मंगळवार १४ मार्च पासून २९ मार्च पर्यत सुनावणी होणार आहे. एक तासात चाळीस अर्ज निकाली काढले जाण्याची शक्यता असून सार्वत्रिक हरकती व सूचना आणि सिडकोसाठी शेवटचे दोन दिवस ठेवण्यात आले आहेत. हेही वाचा >>>नवी मुंबई: महालक्ष्मी सरस मध्ये चोरांचा सुळसुळाट पंधरा हजार हरकती मध्ये अनेक हरकती या बेदखल स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे त्यांची फारशी दखल घेतली जाणार नाही. यात प्रभागातील किंवा वैयक्तिक हरकतींची संख्या जास्त आहे. काही माजी नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील मतदारांच्या नावे बनावट हरकती घेतल्या असल्याचे आढळून आले आहे. हरकत घेतलेल्या नागरीकांनी घेतलेल्या हरकती बद्दल त्यांना थांगपत्ता नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पुढील पंधरा दिवस शहरातील विकास आराखडय़ाचे भवितव्य ठरवणारे असून सिडकोच्या अनेक भूखंडावर पालिकेने आरक्षण टाकले असल्याने सिडकोची सर्वात मोठी हरकत राहणार असून त्याबद्दल या विकास आराखडय़ात कोणती सुधारणा केली जाईल याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
