बहुचर्चित एनआरआय कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागील बाजूस नेरूळ सेक्टर ६० येथील डी व ई येथे मे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन यांना पालिकेची कोणतीही बांधकाम परवानगी देण्यात आली नाही. तर दुसरीकडे सिडकोने या प्रकल्पाला बांधकाम परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठवला असून याबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नुकत्याच या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने सिडको, नवी मुंबई महापालिका, नगरविकास विभाग व मे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन यांना ७ दिवसांत आपले म्हणने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी २ फेब्रुवारीला होणार आहे. सीवूड्स एनआरआय कॉम्प्लेक्स येथील कामावरून पर्यावरणप्रेमींनी वारंवार पालिका, सिडको, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. एनआरआय कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागील बाजूस पाणथळ जमिनीवर बहुमजली निवासी संकुले व गोल्फ मैदान बनविण्याबाबतचे प्रकरण वादात असताना दुसरीकडे न्यायालयाच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवत या ठिकाणी भूखंडावर सपाटीकरण करण्यात आले होते. तेव्हापासूनच पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त करत तक्रारी केल्या होत्या. हेही वाचा - नवी मुंबई : महापालिकेच्या कामांबाबत ठेकेदारांचे निविदा माहिती फलक लावण्याकडे दुर्लक्ष? मे. मेस्त्री कंनस्ट्रक्शनद्वारे सुरवातीला येथील जागेला पत्र्याचे कुंपन करून पाण्यात मातीचा बांध करून हळूहळू पाणथळ जागा बुजवण्याचा घाट घातला असल्याचा दावा स्थानिक पर्यावरणप्रेमींनी मुख्यमंत्र्यांना, सिडकोला व कांदळवन समितीकडे केला होता. छुप्या पद्धतीने पानथळ जागा बुजवल्याचा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद करून मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री व इतरांना पाठवला होता. एकीकडे जिल्हा प्रशासनाच्या तहसील कार्यालयाने शहरातील पाणथळ क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले असून शहरात सुरवातीला १९ पाणथळांच्या जागांची नोंद असताना आता जिल्हा प्रशासनाच्या यादीत फक्त ३ पाणथळांच्या जागा दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाणथळांच्या जागा गेल्या कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सीवूड्स एनआरआय परिसरात सिडकोच्या परवानगीने मिस्त्री कंन्सट्रक्शन यांनी ७२४ झाडे तोडल्याप्रकरणी, तसेच येथील गोल्फ कोर्स व गृहसंकुल निर्मिती प्रकरणाबाबत मंत्रालयात माजी पर्यावरण मंत्री यांच्यासमवेत बैठकही झाली होती. त्यात येथील भूखंडावर सपाटीकरणाचे काम केले असून दुसरीकडे याच कंपनीच्या कामगारांनी पाणथळ जागा बुजवण्याचा आरोप केला होता. हेही वाचा - रायगड : आमदार राजन साळवी चौकशीच्या फेऱ्यात, अलिबाग लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडून मालमत्तांची चौकशी सीवूडस सेक्टर ६० एनआरआय कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या ए,बी,सी डी व ई ब्लॉकमधील ३३.५५ हेक्टर जागेवर गोल्फ कोर्स व बहुमजली निवास उभारण्याची परवानगी सिडकोने दिली आहे.परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ही जागा पाणथळ यादीत असल्याने येथील काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते. सिडकोने एनआरआय येथील फक्त २.२ हेक्टर जागेवर सिडकोने आपल्या अधिकारात या परिसरातील ७२४ झाडे तोडण्याची परवानगी मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनाला दिली होती. परंतु, येथील बांधकामाबाबत स्थानिक प्राधिकरण असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेची कोणतेही परवानगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. पालिकेने संबंधित मे. मिस्त्री कंन्स्ट्रक्शनला याबाबत खुलासा करण्याचे पत्र दिले होते. त्या खुलाशात या कामाबाबत सिडकोने बांधकाम परवानगी दिल्याची माहिती विकासकाने दिली होती. वेगाने सुरू असलेल्या कामाबाबत पार्यावरण प्रेमींकडून तीव्र विरोध करण्यात येत असून याबाबत हायकोर्टात पर्यावरणप्रेमी सुनील अग्रवाल यांनी याचिका दाखल केली आहे. नुकत्यात १८ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने सिडको, पालिका, नगरविकास विभाग, मे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन यांना ७ दिवसात आपले म्हणने कोर्टाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे मे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनचे काम वेगाने सुरू असल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा - हवा प्रदूषणात नवी मुंबई आता दिल्लीच्या पंगतीत, गुरुवारी रात्री नेरुळचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक ३९३ वर नवी मुंबई महापालिकेकडून नेरूळ सेक्टर ६० येथील डी व ई येथे मे. मिस्त्री कंस्ट्रक्शनकडून करण्यात येत असलेल्या कामाबाबत कोणतीही बांधकाम परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे येथील भूखंडावर करण्यात येत असलेल्या कामाबाबत खुलासा सादर करण्याचे पत्र देण्यात आले होते. त्यावेळी संबंधित विकसकामार्फत या प्रकल्पाला सिडकोने बांधकाम परवानगी दिल्याचे पत्र पालिकेला दिले होते. एनआरआय कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या डी व ई पॉकेटमध्ये सर्व्हे क्रमांक २६५ ,सेक्टर ५३, ५८ येथे पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता काम सुरू असून पर्यावरणप्रेमींकडून वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. सिडकोच एखादा प्रकल्प उभारत असेल तरच सिडकोची परवानगी ग्राह्य धरली जाते. परंतु, पालिकेला येथे बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार असताना मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू असल्यानेच हायकोर्टाने पालिका, सिडको, नगरविकास विभाग व संबंधित विकासक यांना आपले म्हणने ७ दिवसांत कोर्टाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत २ फेब्रुवारीला पाणथळ दिवसालाच पुढील सुनावणी होणार आहे. नक्की योग्य न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे, असे पर्यावरणप्रेमी याचिकाकर्ते सुनील अग्रवाल म्हणाले.
