अनेक वर्षांच्या लढय़ानंतर जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले असून त्याचे वाटप तीन वर्षांपासून रखडलेले आहे. गेल्या वर्षी १६ ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात भूखंडाचे वाटप केले होते. मात्र त्यानंतरही आजपर्यंत साडेबारा टक्केचे भूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती पडलेले नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर जेएनपीटीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांची यादी तयार करून घेतली आहे. ती प्रसिद्ध करून त्यावरील हरकती मागविण्यात येणार असल्याची माहिती जेएनपीटी सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे भूखंड मिळण्याची आशा पुन्हा एकदा जागी झाली आहे.
दिवंगत खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २०१० ते १२ या कालावधीत जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या विकसित भूखंडासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१२ मध्ये जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना १११ हेक्टर जमीन देण्याचे मान्य केले होते. मात्र ही जमीन कमी असल्याने त्याचे वाटप थांबले होते. तसेच जमीनवाटपासाठी शासनादेशही निघालेला नव्हता. २०१४ ला केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: उरण (जेएनपीटी) मध्ये येऊन जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप करणारी पत्रे प्रकल्पग्रस्तांना दिली. मात्र त्यालाही वर्ष लोटल्याने हा प्रश्न कायमच होता. त्यानंतर जेएनपीटीने आरक्षित केलेल्या १११ हेक्टर जमिनीपैकी काही जमिनी सीआरझेडमध्ये मोडत असल्याने पुन्हा एकदा साडेबारा टक्के भूखंड रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्याचवेळी जेएनपीटीने प्रकल्पग्रस्तांची यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती जेएनपीटीच्या सूत्रांनी दिली.
चौथ्या बंदराचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते
मोदी यांनी गेल्या वर्षी बंदरावर आधारित सेझ, जेएनपीटी बंदराला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे सहा व आठ पदरी रुंदीकरण आदी विकासकामांची उद्घाटने केली होती. येत्या ११ ऑक्टोबरला मुंबई भेटीदरम्यान पुन्हा एकदा जेएनपीटी बंदराला भेट देऊन बंदराचा विस्तार म्हणून निर्माण होणाऱ्या चौथ्या बंदराच्या कामाचा शुभारंभ ते करणार आहेत.