लोकसत्ता प्रतिनिधी

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे लिडार पद्धतीने सर्वेक्षण केल्याने यंदाच्या वर्षी ८०० कोटी रुपयांचे कर वसुलीचे लक्ष्य गाठले जात असल्याचा दावा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी केला असला तरी या सर्वेक्षणातून हाती आलेली माहिती मात्र अजूनही गुलदस्त्यात असल्याने कर वसुलीच्या लक्ष्यपूर्तीत या सर्वेक्षणाचा वाटा किती याविषयी महापालिका वर्तुळातच संभ्रमाचे वातावरण आहे.

GST Uniform taxation of goods and services
‘जीएसटी’च्या ध्येयपूर्तीसाठी…
sensex, 75000 points , share market news loksatta,
‘सेन्सेक्स’ची ऐतिहासिक ७५ हजारांच्या शिखरावरून माघार
navi mumbai, Valve Repair, Traffic Congestion, footpath close, Pedestrian Woes, kopar khairane, teen taki area, marathi news,
व्हॉल्व दुरुस्तीच्या कामामुळे पादचाऱ्यांचे हाल; कोपरखैरणेत तीन टाकी परिसरात पदपथ बंद
5 Crore and 45 lakh embezzlement in Nandura Urban Bank
नांदुरा अर्बन बँकेत साडेपाच कोटींचा अपहार, कर्मचाऱ्यांनी ऑनलाईन…

डिसेंबर २०२३ च्या अखेरीस मालमत्ता कर विभागास ४७५ कोटी रुपयांची करवसुली करता आली आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखी ३२५ कोटी रुपयांची वसुली ही औद्योगिक पट्ट्यातील काही मोठ्या कंपन्यांकडून येणाऱ्या थकबाकीवर अवलंबून आहे. असे असताना लिडार सर्वेक्षणामुळे नेमकी किती कर वसुली वाढली आणि गावठाण तसेच सिडको वसाहतींमधील बेकायदा बांधकामांना किती दंड आकारणी केली गेली यासंबंधी देखील पुरेशी स्पष्टता नसल्याचे चित्र आहे.

आणखी वाचा-नवी मुंबईतील जमिनी आरक्षणमुक्त; कोट्यवधींचे भूखंड मोकळे, आरक्षण वादात ‘सिडको’ची सरशी

नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचा दावा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी अर्थसंकल्प मांडत असताना पत्रकारांशी बोलताना केला. यापुढे शहरातील नेमक्या मालमत्ता किती आहेत आणि या मालमत्तांना किती प्रमाणात कर आकारणी करता येऊ शकते याविषयी यापुढे स्पष्टता असेल असा दावाही आयुक्तांनी यावेळी केला. एकीकडे हा दावा केला जात असताना दुसरीकडे मात्र गावांमधील मालमत्तांचे अजूनही म्हणाव्या त्या प्रमाणात सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्याची सारवासारवही मालमत्ता विभागाला करावी लागली आहे. शहरी भागात सिडको वसाहतींमधून मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा मालमत्ता कर विभागाकडून केला जात असला तरी यापैकी किती मालमत्तांना दंड आकारणी करून कराची आकारणी केली जात आहे याविषयी देखील स्पष्टता नसल्याचे दिसून आले. शहरात मोठ्या प्रमाणात उभ्या रहात असलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या सर्वेक्षण आणि कर आकारणीचा मुद्दा गुलदस्त्यात असल्याने पालिका प्रशासनाने पुढील वर्षीसाठी आखलेले ९०० कोटींचे कर वसुलीचे लक्ष्य नेहमीप्रमाणे तोकडे असल्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

आणखी वाचा-हिरानंदानी समूह कंपनीच्या कार्यालयावर सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धाडी 

सर्वेक्षण पूर्ण तरीही संभ्रम कायम

सर्वेक्षणाचे काम करण्यात आलेल्या कंपनीकडून ३ लाखांपेक्षा अधिक मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मालमत्ता कर विभागाने सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या मालमत्तांची पुनर्पडताळणी काम सुरु केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लिडार सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची मुदत नोव्हेंबर २०२२ अखेरपर्यंत देण्यात आली होती. मात्र कामाची व्याप्ती आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हे काम पूर्ण झाले नाही. एमआयडीसी तसेच शहरातील मूळ गावठाण तसेच सिडको वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली असून नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत यासंबंधीचे सर्वेक्षण गुलदस्त्यात होते. महापालिकेने लिडार सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा फोल ठरला असून अद्यापही गावठाणांचे लिडार सर्वेक्षण अद्याप सुरू असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.

लिडार सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेकडून गावठाणातील काम सुरू आहे. सर्वेक्षण कामाच्या पुनर्तपासणीचे काम सुरू असून वाढलेल्या मालमत्तांनुसार नोटीसाही पाठवल्या आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात ९०० कोटींचे वसुली लक्ष्य साध्य करू असा विश्वास आहे. -राजेश नार्वेकर, आयुक्त, नमुंमपा

आणखी वाचा-उरण : नवघर उड्डाणपुलावर खड्डे, अंधारामुळे अपघातांचा धोका

८०० कोटींच्या लक्ष्यपूर्तीत ‘लिडार’चा वाटा किती?

लिडार सर्वेक्षण करण्यापूर्वी शहरातील सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत येतील असा दावा होता. बेकायदा बांधकामे, वाणिज्य वापराची प्रकरणे यामुळे कर प्रणालीच्या कक्षेत येतील असे म्हटले गेले. यामुळे कर वसुली वाढेल असे दावे केले होते. परंतु, डिसेंबर अखेर मालमत्ता कर विभागाने ४७५ कोटींची वसुली केली असून ८०० कोटींच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी मोठ्या थकबाकीदार कंपन्यांकडे मालमत्ता कर विभागाने पाठपुरावा सुरू केला आहे.

सर्वेक्षणापूर्वीच्या मालमत्ता व सर्वेक्षणानंतर झालेल्या मालमत्तांचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा. कारण पालिका नियोजनात तरबेज असली अंमलबजावणीत ढिसाळपणा कायम दिसून येतो. -सुधीर दाणी, सामाजिक कार्यकर्ते