नवी मुंबई : सिडको महामंडळाने नवी मुंबई परिसरात बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना कारवाईची नोटीस पाठविल्याने बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सिडकोने बजावलेल्या या नोटिशीत सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला दिल्याने यापूर्वी उच्च न्यायालयातून सिडकोच्या कारवाईवर दिलासा मिळू शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्यांना आता नवी मुंबईतील बांधकामासाठी थेट दिल्लीवारी करण्याची वेळ येणार आहे.
सिडकोच्या बांधकामे नियंत्रण विभागाकडून अचानक सुरू झालेल्या या नोटीस शस्त्रामागील नेमक्या कारणाविषयी विचारल्यावर सिडकोच्या विश्वसनीय सूत्रांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगून अधिक बोलणे टाळले. मात्र या सर्व नियमातील कारभारामुळे गरजेपोटी बांधकाम केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची चांगलीच फरफट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे कधी नियमीत होणार की त्या बांधकामे नियमित करण्यापूर्वी सिडको त्यावर हातोडा मारणार अशा विवंचनेत नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बुडाले आहेत. आतापर्यंत सिडकोने १९३० जणांना नोटीस बजावल्याने नवी मुंबईतील बांधकामधारक चितेंत आहेत.
सिडको महामंडळाने गेल्या ३० वर्षांत नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे सिडकोच्या मालकीची जमीन असणाऱ्या नवी मुंबईत अनेकांनी स्वतःच इमारती बांधून त्यावर भाडेकरू ठेवून घर विक्री व भाड्याने देण्याचा व्यवसाय केला. गेल्या दोन वर्षांपासून सिडकोच्या दक्षता विभागाचे प्रमुख सुरेश मेंगडे यांच्या बांधकामे नियंत्रण विभाग सोपविल्यावर दोन वर्षांत ३०० हून अधिक बेकायदा बांधकामे पाडून २ लाखाहून अधिक चौरस मीटर जागेचा ताबा मिळवून पुन्हा सिडकोकडे दिला. तरी अजूनही सिडकोने संपादित केलेल्या नवी मुंबई प्रकल्पामध्ये बेकायदा बांधकामे असल्याने सिडकोच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून इमारतींच्या संरचनेचे सर्वेक्षण केल्यानंतर यातील ४०७ इमारती बेकायदा असल्याचे आढळले. यापैकी ३७७ इमारतीचे बांधकाम केलेल्यांना सुनावणीसाठी नोटीस बजावलेल्या असल्याचे समजते. तसेच या बेकायदा बांधकामांमध्ये राहत असलेल्या भाडेकरू आणि वास्तव्य करणाऱे १९३० जणांना बेकायदा बांधकामात राहत असल्याच्या नोटीस सिडकोने बजावल्या आहेत.
सिडकोची नोटीस मिळाल्यानंतर काही बांधकामधारकांना त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार सिडकोने दिल्याचा दावा केला आहे. सिडकोच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार बेकायदा बांधकाम कऱणारे ३०८ जणांनी वैयक्तिक सूनावणीला उपस्थिती सुद्धा दर्शवून त्यांची बाजू मांडली. सिडकोचे अजूनही नवीन बेकायदा बांधकाम शोधमोहीम सुरू असून ऑगस्ट अखेरपर्यंत बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण आणि त्यांना नोटीस देण्याची ही प्रक्रीया सुरूच राहणार असल्याचे सिडकोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.दरम्यान, सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जनसंपर्क विभागाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. सिडकोच्या विश्वसनीय सूत्रांतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र नोटीस बजावल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे.
सिडको आणि पालिकेत संघर्ष
नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्याला राज्य सरकारने मंजूरी दिल्यानंतर सिडको मंडळाने महापालिकेच्या सामाजिक सेवेसाठी आरक्षित ४८ भूखंडाचा पद्धतीने निवासी आणि वाणिज्य वापरासाठी ई-लिलाव केला. या ई लिलावानंतर महापालिका प्रशासन आणि सिडको प्रशासन यांच्यात जमिनीच्या मालकी हक्कावरून छुपा संघर्ष सुरू आहे. त्यानंतर नोटीस-अस्त्र चालवून सिडको स्वमालकीची जागा ताब्यात ठेवण्यासाठी हालचाली करताना दिसत आहे.
