“येत्या शंभर दिवसात एपीएमसी पुनर्विकास कृती आराखडा तयार करू”, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आश्वासन

यावेळी सर्वच बाजार घटकांमधून एपीएमसीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. सन २००५ पासून नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून एपीएमसीमधील इमारती धोकादायक म्हणून घोषित केल्या जात आहेत. त्यामुळे लवकरच एपीएमसीच्या पुनर्बांधणीबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल. येत्या दहा दिवसांमध्ये याबाबत मंत्रालयात दुसरी बैठक घेऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत एक महिन्याच्या आत याबाबत निर्णय घेतला जाईल. तर येत्या १०० दिवसांत एपीएमसी पुनर्विकासाचा अंतिम कृती आराखडा तयार करू, असे मत सत्तार यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने पाचही बाजारातील समस्या, अडचणी जाणून घेऊन त्याबाबत तोडगा काढण्यात येईल असे ही सत्तार म्हणाले.

हेही वाचा : नवी मुंबई : सारसोळे इमारत दुर्घटना; पतीचा मृत्यू तर पत्नी अत्यवस्थ

व्यापाऱ्यांची बाजार समितीतून नियमन मुक्तीची मागणी

महाराष्ट्र शासनाच्या पणन विभागाच्या नियंत्रणातील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबईच्या अधिपत्याखाली एपीएमसी बाजार समिती स्थलांतर करण्यात आली. मात्र स्थलांतरा दरम्यान शासनाकडून मुंबई शहरात कोणताही घाऊक भाजीपाल्याचा व्यवसाय केला जाणार नाही, याची हमी शासनाकडून व्यापाऱ्यांना देण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाने व्यापाऱ्यांना भविष्यात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबईच्या घाऊक बाजार पेठांव्यतीरिक्त कोणतीही बाजार पेठ मुंबई शहरात स्थापन केली जाणार नाही. तसेच कोणतेही घाऊक व्यवसायाची परवानगी दिली जाणार नाही, असे सांगुन व्यापाऱ्यांना स्थलांतरीत केले.

हेही वाचा : उरण येथील चिटफंड घोटाळ्यात पोलीसांचे हात ओले; नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांची तीन पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

परंतू २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमालाची नियमन मुक्ती करून थेट व्यवसाय करण्याला परवानगी दिली. यामुळे एपीएमसीचे उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी होत असून बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शिवाय परस्पर व्यवसाय करत असल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी केल्यानंतर त्याची विक्री व्यवस्था अनिच्छीत जागी असल्याने सदर मालाची शेतकरी व मालधनी देय दिली जात नाहीत. दिवसेंदिवस मालधनी तक्रारही वाढत असून शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपये बुडवले जात आहेत. त्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांना या बाजार समिती कायद्यातून नियमन मुक्ती द्यावी किंवा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही मुख्य बाजारपेठ ठेवावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

हेही वाचा : भूखंड घेताय? सावधानता बाळगा अन्यथा फसवणूक…

कांदा प्रश्नी केंद्र सरकार योग्य निर्णय घेईल

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातशुल्क ४० टक्के वाढवल्याने राज्यात कांदा व्यापारी संघटनेकडून सरकारचा निषेध केला जात आहे. याबाबत बोलताना राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंढे दिल्लीला जाऊन आले. तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी अमित शहा व केंद्रीय कृषी मंत्र्यांपर्यंत राज्यातील शेतकर्‍यांच्या भावना पोहचवल्या आहेत. केंद्र सरकारने २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांदा प्रश्नी शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेईल, असेही मंत्री सत्तार यांनी स्पष्ट केले.