नवी मुंबई : उच्चभ्रू वर्गाची वस्ती, अशी ओळख असलेल्या ‘पाम बीच’ मार्गावर नियमापेक्षा जवळपास तीन लाख चौरस फुटाहून अधिक वाढीव बांधकाम केल्यामुळे गेल्या १२ वर्षांपासून वादाचे केंद्र ठरलेल्या ‘अमेय’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या आलिशान संकुलास जवळपास ६६ कोटी रुपयांचा दंड आकारून अखेर तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला. एक दशकाहून अधिक काळ घरे नियमित व्हावीत, यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या येथील रहिवाशांनी महापालिकेच्या निर्णयानंतर गुरुवारी सायंकाळी फटाके वाजवून आनंद साजरा केला.
वाधवा बिल्डरने उभारलेल्या या बहुचर्चित संकुलात कोणत्याही परवानगीशिवाय करण्यात आलेल्या वाढीव बांधकामांमुळे येथील कोट्यवधी रुपयांची घरे ‘अनधिकृत’ ठरली होती. शिवाय येथील घरे आणि दुकानांच्या विक्री व्यवहारावरही बंदी आली होती. अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आधीन राहून महापालिका प्रशासनाने या संकुलास सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी महापालिकेकडे ६६ कोटी, तर सिडकोकडील ‘ना हरकत’ दाखल्यांसाठी ३३ कोटी असा एकूण ९९ कोटी रुपयांचा भुर्दड वसाहतीला बसला आहे. या दंडाचा काही वाटा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने उचलला असला तरी बराचसा भार येथील रहिवाशांना सहन करावा लागल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. मुंबई महानगर प्रदेशात अलिकडच्या काळात इतका मोठा दंड आकारून एखाद्या संकुलाचे बांधकाम नियमित केल्याचे हे मोठे प्रकरण आहे.
नव्या नियमांचा आणि वाढीव चटईक्षेत्राचा फायदा
- २३ ते ३० मजल्यांच्या सहा रहिवाशी इमारती तसेच प्रत्येकी तीन मजल्यांच्या वाणिज्य वापर असलेल्या या भव्य संकुलाला नियमांचे उल्लंघन करून केलेल्या वाढीव बांधकामामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी या प्रकल्पातील अनियमितता उघडकीस आणत दशकभरापासून याविषयी न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला होता.
- मात्र, नव्या विकास तसेच प्रोत्साहन नियमावलीतील (युडीसीपीआर) तरतूदींच्या आधारे बांधकाम नियमित करण्याच्या सर्व तरतूदींचा अभ्यास करून या संकुलास भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जावे , असा आदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये आणि न्यायमुर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मध्यंतरी दिला.
भोगवटा प्रमाणपत्र तात्पुरतेच ?
याचिकाकर्ता संदीप ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून या प्रकल्पास देण्यात आलेल्या ‘ना हरकत’ दाखल्याला आक्षेप घेतला आहे. या आणि ठाकूर यांनी उपस्थित केलेल्या आणखी काही मुद्द्यांवर जुलैमध्ये न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीतील निर्णयाला आधीन राहून हे तात्पुरते भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. तर महापालिकेने आकारलेल्या संपूर्ण दंडाच्या रकमेचा भरणा करण्यात आल्यानंतरच हे प्रमाणपत्र दिले गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
