पनवेल – पनवेल महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील लावलेली शास्ती तातडीने अभय योजना लागू करुन रद्द करावी यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या पनवेलमधील पदाधिकारी व माजी नगरसेवक गुरुवारी आक्रमक झाले. महापालिका आयुक्तांच्या दालनासमोरच या पदाधिका-यांनी ठिय्या मांडला. अचानक पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे महापालिकेच्या सुरक्षा यंत्रणेची धावपळ उडाली.
आयुक्तांविरोधात घोषणाबाजी करुन जोपर्यंत शास्ती माफीची योजना लागू करत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील अशी ठाम भूमिका महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी घेतल्यामुळे काही काळ पालिकेत तणावाचे वातावरण होते. काही वेळाने यामध्ये भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेतल्यावर शास्ती माफीची योजना लागू करु अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
भाजपच्या आंदोलनाला आलेल्या तातडीच्या यशानंतर आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन चार टप्यात होणा-या शास्ती माफीच्या अभय योजनेची माहिती दिली. यामध्ये पहिल्या महिन्यात थकीत कर भरणा-यांना ९० टक्के अशी सर्वाधिक शास्ती माफी मिळणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. पुढील दोन महिन्यांत चार वेगवेगळ्या टप्यात ही शास्ती माफीची अभय योजना लागू केली जाणार आहे. आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे मागील आठ वर्षांपासून पनवेल महापालिकेच्या थकीत १२०० कोटी मालमत्ता कर वसुलीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. परंतू यामुळे ६०० कोटी रुपयांच्या शास्तीच्या रकमेवर महापालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात ३ लाख ६४ हजार १७४ मालमत्ता धारक आहेत. यापैकी साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ता धारकांनी कर भरला नाही. यामध्ये सूमारे १४०० कोटी रुपये मालमत्ता कर आणि तो कर थकविल्याने सूमारे ६०० कोटी रुपयांची शास्ती (दंड) करधारकांना लावण्यात आला होता. याविषयी जून महिन्यात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच. गोविंदराज यांच्या मुख्य उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत करावरील शास्तीमाफीचा विषय़ आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने त्यांनी याबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. महापालिकेचे आयुक्तांनी याविषयी प्रधान सचिवांच्या बैठकीचे इतिवृत्त व निर्देश प्राप्त झाल्यावर शास्ती माफीची अभय योजना लागू करण्यासाठी आ. प्रशांत ठाकूर यांनी सुद्धा आग्रही भूमिका मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुद्धा अनेक याचिकाकर्त्यांनी मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतू न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा पनवेलच्या मालमत्ता करधारकांना मिळू शकला नाही. मात्र सामान्य मालमत्ता धारकांना महापालिकेने या महिन्यात पाठवलेल्या मालमत्ता कराच्या देयकांमध्ये कराएवढीच रक्कम शास्तीची दर्शविल्यामुळे करदाते संतापले होते. करावरील दर आणि कराचा कालावधी महापालिकेने कमी केल्यामुळे अनेक याचिकाकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
आयुक्तांनी करधारकांना दिलासा देताना एकवेळची विशेष बाब म्हणून ही अभय योजना आणत असल्याचे स्पष्ट केले. जे नागरिक १८ जुलै ते १५ ऑगस्टपर्यंत कर भरतील अशांना ९० टक्के शास्ती माफी दिली जाणार असल्याचे सांगीतले. तसेच १६ ते ३१ ऑगस्टपर्यंत कर भरणा-यांना ७५ टक्के तर १ सप्टेंबर ते १० सप्टेंबरपर्यंत कर भरणा-यांनी ५० टक्के शास्ती माफी आणि ११ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर या दरम्यान कर भरणा-यांना २५ टक्के शास्ती माफी केली जाईल असे आय़ुक्तांनी सांगीतले. शास्तीमाफीच्या काही प्रश्न करदात्यांचे असल्यास महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभाग कार्यालयात व करसंकलन केंद्रात नागरिक संपर्क साधू शकतील.
सर्वाधिक थकीत कराची रक्कम आणि शास्तीची रक्कम औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांची आणि व्यावसायिकांची आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा निवासी वापर करणा-या करदात्यांसोबत कोट्यावधी रुपयांची शास्ती माफी वाणिज्य व उद्योजकांची होणार आहे.
पनवेल महापालिकेच्या अॅपमधून कर नागरिकांनी जमा केल्यास शास्ती माफीच्या योजनेसोबत २ टक्के सवलत सुद्धा मिळू शकेल. त्यासाठी नागरिकांनी पनवेल कनेक्ट अॅपच्या माध्यमातून कर जमा करावा. शास्ती माफीची ही अंतिम अभय योजना ही यापूढे राबविली जाणार नाही. यामुळे संबंधित योजनेचा सर्वाधिक करदात्यांना लाभ घ्यावा. एकरकमी सर्व थकीत कर भरल्यास या योजनेचा लाभ नागरिक घेऊ शकतील. तसेच चालु आर्थिक वर्षातील कर देयकाचा भरणा केल्यास चालु कर देयकावर पाच टक्के सूट नागरिकांना मिळू शकेल. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
