शहरबात : पुनर्वसनाचा घोळ

नवी मुंबईत पुनर्वसनाचे वारे जोरात वाहत असून आता घणसेलीतील सिम्पलेक्स या माथाडी कामगारांच्या गृहसंकुलाबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र मोठया घराचे स्वप्न दाखविताना त्यात लबाडी केली जात असेल आणि विकासक केवळ आपल्या तुंबडय़ा भरणार असेल तर हे पुनर्वसन योग्य ठरणार नाही. पुनर्वसनामुळे आगीतून निघून फुफाटय़ात माथाडी पडणार असतील तर तो पुनर्विकास न झालेला बरा असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये.

नवी मुंबईत सिडकोनिर्मित इमारतींच्या पुनर्वसनाचे वारे जोरात वाहत आहेत. वाशीमधून सुरू झालेले हे मतलबी वारे आता शहराच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहेत. घणसोली सेक्टर सातमधील सिम्पलेक्स या माथाडी कामगारांच्या गृहसंकुलात आता याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे संकुलात महाविकास आघाडी विरुद्ध  भाजप, शासकीय विरुद्ध खासगी, संघटना विरुद्ध वैयक्तिक, शिंदे विरुद्ध पाटील, स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे असे अनेक वाद सुरू झाले आहेत. या वादाचे रूपांतर हाणामारी, शिवीगाळ आणि इतर संघर्षांत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुनर्वसन प्रकल्पात मिळणारा मलिदा अनेक घटकांना वाटप होत असल्याने माथाडी चळवळीत अलीकडे घुसलेली भाईगिरी देखील यानिमित्ताने सक्रिय होणार आहे.

मुंबईत गेली अनेक वर्षे सुरू असलेले पुनर्वसन प्रकल्प काही पूर्ण झाले आहेत किंवा काही वर्षांनुवर्षे रखडले आहेत. नवी मुंबईत हे पुनर्वसन पंधरा वर्षांपूर्वी सुरू झाले असले तरी त्याची खरी सुरुवात आता सुरू झाली आहे. यापूर्वीच्या पुनर्वसनात मिळणारा वाढीव चटई निर्देशांक कमी असल्याने या प्रकल्पांना फारशी चालना मिळाली नाही; पण सहा वर्षांपूर्वी वाशी येथील जेएन वन जेएन टु प्रकारातील जर्जर इमारतींना वाढीव एफएसआय देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केल्यानंतर या प्रकल्पांना गती आली आहे.

गेल्या वर्षी सरकारने राज्यातील आठ शहरांना एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केल्यानंतर या प्रकल्पांना अतिवेग येऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. या एकात्मिक नियमावलीमुळे मोक्याच्या इमारतींना पाचपेक्षा जास्त वाढीव एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे टोलेजंग इमारती शहरात उभ्या राहणार आहेत. याचा मोह सर्वानाच पडला आहे. गेली अनेक वर्षे कोंबडय़ांच्या खुराडय़ासारख्या घरात राहावं लागलेल्या रहिवाशांचा तर आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. वाशीतील जेएनवन जेन टु प्रकारातील अनेक इमारतींच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव मंजूर होऊन त्यांची कामे मार्गी लागत आहेत. नरकयातना भोगणाऱ्या रहिवाशांना आता मोठे घर मिळणार, ही कल्पनाच सुखावणारी आहे. त्याची स्वप्नं पाहण्यात अनेकांचे दिवस जात आहेत. त्यात गैर काही नाही. वाशीतील या पुनर्वसनाचा तिढा सुटावा यासाठी अनेक मंडळींनी जिवाचे रान केले आहे. काही जणांनी यात आपलं उखळ पांढरे करून घेतले आहे. वाशीतील या घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी तब्बल वीस ते तीस वर्षांचा कालावधी लागला आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखी स्थिती आहे. इतका कालावधी लागल्यानंतरही अद्याप प्रत्यक्षात घरे मिळालेली नाहीत.

घर मिळण्याच्या आशेवर गेली पंधरा वर्षे संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांची संख्यादेखील लक्षवेधी आहे. वाशीतील रहिवाशांचे नवीन मोठय़ा घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी त्यांना अनेक पावसाळे सोसावे लागले आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनाचे हे ताक फुंकून पिण्याची जास्त गरज आहे. घणसोली येथील सिम्पलेक्स गृहसंकुलात एकूण ३४ इमारती असून त्यांच्या सात गृहनिर्माण संस्था आहेत. तीन हजार १६८ घरे व ९६ गाळय़ांची ही एक स्वतंत्र वसाहत आहे. त्यांच्यासाठी पिठाच्या गिरणीपासून ते मैदानापर्यंत सर्व सुविधा आहेत. माथाडी कामगाराने आयुष्यभर तीनशे चौरस फुटांच्या घरात राहावे अशा मानसिकतेतून या घरांची रचना वाढते कुटुंब पाहता योग्य नाही हे राज्याचे माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा नेत्याने ओळखले होते. या संपूर्ण वसाहतीतील घरे ही माथाडी कामगारांसाठी देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक गणितानुसार या घरांचे सवलतीच्या दरात वितरण झालेले आहे. एकत्रित वीस एकरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या या घरांच्या पुनर्वसनापेक्षा या जमिनीवर विकासकांचा डोळा आहे. एवढी विस्र्तीण जमीन आता या भागात उपलब्ध नाही. सर्वसाधारपण पुनर्विकासाचा पहिला नियम इमारत धोकादायक असावी आणि दुसरा ती तीस वर्षे जुनी असावी असा होता; पण महाविकास आघाडीने तो विकासकांच्या भल्यासाठी शिथिल केला आहे. माथाडी कामगारांच्या या इमारती केवळ वीस वर्षे जुन्या आहेत. उत्कृष्ट कामाचा निकृष्ट नमुना असलेल्या या इमारती सिडकोने मलेशियातील एका दुय्यम तंत्रज्ञानावर आधारित बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची पडझड लवकर झाली आहे. त्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे या मताशी दुमत असण्याचे कोणालाच कारण नाही; पण ते कोणाच्या माध्यमातून व्हावे याचा निर्णय येथील रहिवाशांनी डोळसपणे घेण्याची आवश्यकता आहे. मुंबईत पुनर्वसनाचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत; पण तेवढेच प्रकल्प गेली अनेक वर्षे रखडले आहेत. याचा अभ्यासदेखील होणे आवश्यक आहे. मोठय़ा घराचे स्वप्न दाखविताना त्यात लबाडी केली जात असेल आणि विकासक केवळ आपल्या तुंबडय़ा भरणार असेल तर हे पुनर्वसन योग्य ठरणार नाही. नि:स्वार्थी नेता आणि त्यांचे कार्यकर्ते आता मिळणे दुरापास्त आहे. या पुनर्वसनामुळे आगीतून निघून फुफाटय़ात गरीब बिचारे माथाडी पडणार असतील तर तो पुनर्विकास न झालेला बरा असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये. शासकीय यंत्रणांवर रहिवाशांचा आता विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे खासगी विकासक पुढे आले आहेत; पण ते योग्य- अयोग्य पाहण्याचे काम सुज्ञ रहिवाशांचे आहे. माथाडी कामगारांचा विश्वासघात होणार नाही यासाठी राज्य सरकारने या पुनर्विकासासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट होण्याची गरज आहे. माथाडी कामगारांच्या या गृहसंकुलासारख्या अनेक संस्था पुढे येणार आहेत. तेव्हा हा पुनर्विकास योग्य प्रकारे व्हावा अशी अपेक्षा आहे.