उरण : वहाळ ग्रामपंचायत हद्दीतील सिडको व वनखात्याच्या जागांवर मुंबईतील दुर्गंधी युक्त कचरा व डेब्रिज बेकायदा टाकले जात असल्याने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने या डेब्रिजची विल्हेवाट व व्यवस्थापन करण्यासाठी आठ सदस्यीय समितीची घोषणा केली आहे. या समितीकडून डेब्रिजची विल्हेवाट लावून त्याचे नियोजन करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करीत प्रत्येक महिन्याला ‘एनजीटी’ला देण्याची सूचना या अध्यादेशात करण्यात आली आहे. वहाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र महादेव पाटील यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०२३ ला वहाळ परिसरात डेब्रिजमुळे होणारे प्रदूषण, घनकचरा यांची विल्हेवाट आणि व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आठ सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक, तर सदस्य म्हणून उपविभागीय अधिकारी महसूल विभाग, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन, पनवेल महानगरपालिका, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रायगड जिल्हा परिषद, प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई, सिडकोचे तज्ज्ञ सदस्य नियुक्ती व मुख्य अभियंता एनएमआयए- एस पी सिडको यांची सदस्य म्हणून शासनाने नियुक्ती केली आहे. हेही वाचा : रिल्स बनविणे पनवेल महापालिकेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भोवले वहाळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत टाकण्यात येणाऱ्या डेब्रिजमध्ये मृत पशुपक्षी, प्राण्यांचे अवयव मिश्रित कचऱ्याच्या तयार झालेल्या डोंगरामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्याने परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. हा कचरा वायू प्रदूषणासही कारणीभूत ठरत आहे. प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात होता. परिसरातील नागरिक, रस्त्यावरून वाहतूक करणाऱ्यांना नाक मुठीत धरूनच मार्गक्रमण करावा लागत आहे. या प्रकारांना शासनाच्या समितीमुळे चाप बसणार आहे. समितीच्या शिफारशी आणि अहवालाकडे येथील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. हेही वाचा : नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांतील इंटरनेट सेवा ठप्प ५० फुटांचे कृत्रिम डोंगर मुंबईतील हजारो टन डेब्रिज व कचरा काही व्यावसायिक दलालांनी जासई, वहाळ परिसरांत टाकण्याची नामी शक्कल लढविली आहे. प्लास्टिक, दुर्गंधीयुक्त कचऱ्याबरोबरच मुंबईतील इमारतींचे डेब्रिजही या कचऱ्याबरोबर डम्परद्वारे दररोज वाहून आणले जात आहे. दररोज येणाऱ्या हजारो टन कचरा, डेब्रिजमुळे उरण-पनवेल मागानजिकच्या सिडको व वनखात्याच्या जागांवर या कचऱ्याचे जमिनीपासून ५० फुटांपर्यंत कृत्रिम डोंगरच निर्माण झाले आहेत. हेही वाचा : द्रोणागिरी, तळोजामध्ये सिडकोचे २२ ते ३४ लाखात घर प्रजासत्ताक दिनी ३३२२ सदनिकांच्या सोडतीची योजना जाहीर "मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. त्यांनी मुंबईतील डेब्रिज वहाळ आणि रायगडच्या हद्दीत येऊ नये याची दक्षता घेण्याची मागणी आहे", असे याचिकाकर्ते राजेंद्र महादेव पाटील यांनी म्हटले आहे.
