उरण : शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतू आणि मुंबईला जोडणाऱ्या लोकल मार्गामुळे उरण आणि आसपासच्या परिसरांतील शेतजमिनींना मोठी मागणी येऊ लागली असून नागाव, केगाव आणि चाणजे यांसारख्या हिरव्या पट्ट्यातील जागांच्या खरेदीसाठी विकासक आणि दलालांचे समूह शेतकऱ्यांकडे जोडे झिजवू लागल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांपासून दिसू लागले आहे. उरणच्या पूर्व विभागातील नागाव, केगाव आणि चाणजे परिसरांत काही प्रमाणात शेती शिल्लक आहे. मात्र या जमिनी खरेदीसाठी बिल्डर आणि मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांचे दलाल गावोगावी सक्रिय झाल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. सध्या आहे त्या शेतजमिनी ताब्यात घेऊन त्याची खरेदी-विक्री करणारी एक मोठी साखळी या हिरव्या पट्ट्यात तयार होऊ लागली आहे.
हेही वाचा : अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करणाऱ्या पथकावरच फेरीवाल्यांची दादागिरी
जमिनी कवडीमोलाने, गुंतवणूकदार मालामाल
उरणच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील चाणजे, नागाव व केगाव या गावांतील जमिनीची सिडकोने वर्षभरापूर्वी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या जमिनी रिजनल पार्क व द्रोणागिरीमधील उर्वरित साडेबारा टक्के भूखंडांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. या जमिनीवर शेतकऱ्यांनी स्वत:साठी आणि इतरांनी जमिनी खरेदी करून राहण्यासाठी घरे बांधली आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या संपादनाला त्यांचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वाढीव दरांचे गाजर पुढे करत त्या खरेदी करण्यासाठी राजकीय नेते, त्यांचे समर्थक आणि गुंतवणूकदार सक्रिय झाले आहेत. यासाठी सुरुवातीला ४ लाख रुपये गुंठा म्हणजे १ कोटी ६० लाख एकरी असा दर दिला जात होता. हा दर लगतच असलेल्या आणि विकासाच्या मार्गावर निघालेल्या उलवे, द्रोणागिरी यांसारख्या पट्ट्यांपेक्षा कमी असल्याने शेतकरी जमीन नाकारू लागले.
हेही वाचा : उरण मध्ये समाधानकारक पाऊस; भात पिकांच्या उत्पादनात होणार वाढ
त्यामुळे या दरात वाढ करून सध्या हा दर गुंठ्याला सात ते साडेसात लाख इतका दिला जात आहे. त्यामुळे एकरचा दर साधारणत: तीन कोटींवर पोहोचला आहे. या बदल्यात सिडको देत असलेले २२.५ टक्के भूखंड हे उलवे नोडमध्ये असल्याने तीन कोटींच्या गुंतवणुकीनंतर गुंतवणूकदारांना येथील एका भूखंडाच्या दरामुळे १० ते १२ कोटींचा लाभ मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा : नवी मुंबई: इमारतीचे तोडकाम सुरू असताना एका कामगाराचा मृत्यू तर एक गंभीर जखमी
चाणजे परिसरातील २२.५ टक्केचा लाभ कोणाला?
चाणजे, केगाव व नागाव येथील ज्या जमिनींच्या बदल्यात कोट्यवधींचा लाभ मिळत आहे तो कोणाचा असा सवाल सिडको घर व जमीन बचाव समितीचे अध्यक्ष भूषण पाटील व सचिव अरविंद घरत यांनी केला आहे. द्रोणागिरीमधील प्रकल्पग्रस्त १२ वर्षांपासून भूखंडाच्या प्रतीक्षेत असताना त्यांच्यासाठी भूखंड नाहीत मग गुंतवणूकदारांसाठी कसे वाटप होत आहे़? तर शेतकऱ्यांचे चार हजारांपेक्षा अधिक राहत्या घरांचे अस्तित्व धोक्यात आहे. त्यासाठी लढा देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : पनवेल रेल्वेस्थानकात रिक्षाचालकांची मुजोरी सूरुच
२०११ मध्ये शेतकऱ्यांना २७ लाख रुपये दर
जेएनपीटी बंदराला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी जासई तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांना २७ लाख रुपये गुंठा या दराने मोबदला दिला आहे. त्यामुळे उरणमधील बारा वर्षांपूर्वीच्या जमिनीच्या दराचा अंदाज येतो. त्या तुलनेत सध्या शेतकऱ्याना दिला जाणारा प्रति गुंठा दर हा कमीच असल्याने शेतकऱ्यांनी जमिनी विकू नयेत अशी भूमिका घेतली जात आहे. यासाठी काही शेतकरी नेते सक्रिय झाले असून विशेषत: उरणच्या या हिरव्या पट्ट्यात जमिनी विकू नका असा नारा दिला जात आहे.
