मालमत्तांचा दस्त घोटाळा; बेकायदा बांधकामांसाठी पायघड्या, सह-निबंधक निलंबित

कल्याण डोंबिवली तसेच ठाणे शहरातील बेकायदा इमारतींची बनावट रेरा प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याचे प्रकरण यापूर्वीच चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले होते. नवी मुंबईतील घणसोली, तळवली, गोठवली, ऐरोली या उपनगरांमध्ये महापालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्यांचे प्रकरण पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांचे दस्त नोंदणी करून त्यांना कायदेशीर दाखवण्याचा हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

नवी मुंबईत गेल्या काही वर्षात शेकडोंच्या संख्येने बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून यापैकी अनेक बांधकामांमधील सदनिकांची रितसर नोंदणी होत असल्याच्या तक्रारी देखील पुढे येत आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत अशाप्रकारे बेकायदा बांधकामांची मोठया प्रमाणावर होत असलेली दस्त नोंदणी मध्यंतरी वादात सापडली होती. याच शहरात ६४ इमारतींना बेकायदा रेरा प्रमाणपत्रही असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ठाण्यात आणि विशेषत: कळव्यात बनावट रेरा प्रमाणपत्राद्वारे घरांची विक्री करणारी एक मोठी साखळी उघड झाली आहे. नवी मुंबईत महापालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या घेऊन बेकायदा बांधकामे करणारी एक मोठी टोळी सक्रिय असल्याच्या तक्रारी आहेत. यापैकी दोन प्रकरणांत महापालिकेने रबाळे पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. या बांधकामांमध्ये उभारण्यात येणारे गाळे तसेच घरांची बेकायदा पद्धतीने दस्त नोंदणी होत असल्याची प्रकरणे शेकडोंच्या संख्येने असल्याचे बोलले जाते. मात्र राजकीय नेते, अधिकारी, दलाल आणि भूमाफियांची ही साखळी बरीच मोठी असल्याने याविषयी कुणीही साधा ब्र उच्चारत नसल्याचे चित्र होते.

कोपरखैरणे कार्यालय वादात

नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोने १९६६ च्या नगररचना अधिनियमानुसार बेकायदा बांधकामांच्या मालमत्तांचे दस्त नोंदणी मनाई केली होती. तरीदेखील कार्यालयातील दलाल आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लाखो रुपयांची देवाणघेवाण करून दस्त नोंदवले जात होते. त्यामुळे सर्वसामान्य घर खरेदीदारांची फसवणूक होत आहे. बँकांकडून कर्ज काढून सदनिका खरेदी केलेल्या नागरिकांना नंतर मनपाकडून नोटीस आल्यावर या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश होत आहे. १० जून रोजी यासंबंधी झालेल्या पहिल्या तक्रारीनंतर पुढील तपासणीस सुरुवात झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे पदाधिकारी अशोक सूर्यवंशी यांनी या घोटाळ्याची माहिती महसूल विभागाला दिली. त्यानंतर उपमहानिरीक्षक राहुल मुंडके यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला. तपासात अनधिकृत बांधकामांचे दस्त नोंदणी मनाई असूनही नियमांचे उल्लंघन करून नोंदणी केल्याचे स्पष्ट झाले. या कार्यालयात साधारणपणे महिन्याला ७०० ते ८३५ दस्त नोंदले जात असताना, जूनमध्ये तब्बल १५१३ दस्त नोंदणी केल्याने संशय वाढला. कोपरखैरणे मुद्रांक निबंधक कार्यालयात गावठाणातील अनधिकृत बांधकामांचे दस्त नोंदणीसाठी ठरावीक दलालांकडूनच कामे केली जात होती.

या भागातील एका दलालाचा कार्यालयावर भलताच प्रभाव असल्याची चर्चा आहे. एका दस्तासाठी दलालाला २५ हजार आणि अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनाही पैसे दिले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. अखेर या प्रकरणी चौकशी झाल्यावर १० दिवसांत ८४२ बेकायदा दस्त नोंदणी झाल्याचे उघड झाले आणि महसूल विभागाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी १० सप्टेंबर रोजी दहिफळे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. या कारवाईमुळे दस्त नोंदणीतील दलाल व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने दणका दिला आहे.

विशेष तपास समितीची मागणी

उपमहानिरीक्षक राहुल मुंडके यांनी केलेल्या सखोल चौकशी अहवालावर विशेष तपास समिती स्थापन करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. या घोटाळ्यात सामान्य गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली आहे. सिडको मंडळ आणि नवी मुंबई महापालिकेने अशा पद्धतीची फसणूक होऊ शकते असे वेळोवेळी पत्राने कळवूनही नवी मुंबई व पनवेल मधील निबंधक कार्यालयात अशा पद्धतीच्या दस्त नोंद झाल्याची माहिती पुढे येत आहे.

इतर निबंधक कार्यालयांचे काय?

सिडको मंडळाने अनेक सोडतीच्या योजनांमध्ये तीन आणि पाच वर्षांचा कालावधी घर विक्रीसाठी दिला आहे. परंतू कोपरखैरणे कार्यालयात म्हाडा व सिडकोची घरे लाभार्थ्यांना मिळण्याचा करार झाल्यावर काही दिवसात घर हस्तांतरणाचे बेकायदा कराराचे दस्त नोंदवले आहेत. त्यानंतर सिडकोने याच नोंदीत दस्ताच्या आधारे मुदत संपल्यावर त्या घरांचे हस्तांतरण या जुन्याच करारावर केले आहेत. त्यामुळे कोपखैरणेप्रमाणे नवी मुंबई परिसरातील इतर निबंधक कार्यालयाची झाडाझडती झाल्यास या प्रकरणाचा छडा लावता येईल, असे बोलले जाते.

अनधिकृत इमारतींमधील मालमत्तांचे दस्त नोंदणी केल्याच्या तक्रारीची मंत्रालयात प्राप्त झाल्यावर शासनाने त्यामध्ये चौकशी कऱण्याचे आदेश दिल्यामुळे कोपरखैरणे सह निबंधक कार्यालय क्रमांक ८ येथील कार्यालयाची चौकशी केल्यानंतर या चौकशीचा संपुर्ण अहवाल मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षक आणि शासनाला पाठविला आहे. शासनाचे अवर सचिवांनी त्यामध्ये संबंधित सह निबंधकाचे निलंबन करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सर्व कार्यवाही झाल्यावरच यावर भाष्य करणे उचित होईल.-राहुल मुंडके, उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक शुल्क विभाग, कोकण विभाग