जेएनपीटी व उरण परिसरात अनेक राष्ट्रीय व राज्य प्रकल्प तसेच त्यावर आधारित उद्योगांची वाढ होत असून यातील अनेक प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे. यातील काही प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. असे असले तरी वाढत्या उद्योगांच्या तुलनेत नोकऱ्यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. कामगाररहित स्वयंचलित उद्योगांमुळे कामगारांची संख्या घटू लागली आहे. तर अनेक प्रकारची कायमस्वरूपी कामे कंत्राटी पद्धतीने केली जात असल्याने असंघटित कंत्राटी कामगारांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढत असली, तरीही परिसरातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
उरणमध्ये ओएनजीसीचा प्रकल्प, त्यानंतर वायुवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प, बीपीसीएलचा घरगुती गॅस भरणा प्रकल्प या उद्योगात येथील स्थानिक भूमिपुत्रांसह राज्यातील अनेकांना रोजगार मिळाला. त्यानंतर १९८९ मध्ये जेएनपीटी बंदराची उभारणी झाली. या बंदरात स्थानिकांसह १६०० कामगारांसाठी कायमस्वरूपी तर ४ ते ५ हजार कंत्राटी रोजगारांची निर्मिती झाली. जेएनपीटी बंदरात १२०० कोटींची गुंतवणूक झाली. त्यात १६०० नोकर भरती झाली. तर एनएसआयसीटी (दुबई पोर्ट) या पहिल्या खासगी बंदरासाठी १९९९ नंतर त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली. या बंदरात ६०० कामगारांना रोजगार मिळाला. तर २००५ ला सुरू झालेल्या गेट वे ऑफ टर्मिनल्स (जीटीआय) या दुसऱ्या खासगी बंदरासाठी वाढती गुंतवणूक झाली.
या बंदरात अवघे ३०० रोजगार उपलब्ध झाले. त्यानंतर सध्या जेएनपीटीसह तीन बंदरांपेक्षाही अधिक क्षमता असलेल्या आठ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आलेल्या सिंगापूर पोर्ट या चौथ्या बंदराची निर्मिती होत आहे. बंदराच्या दोन्ही टप्प्यांत मिळून अवघे ३०० कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे बंदराच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशा पद्धतीने गुंतवणुकीत चढत्या क्रमाने वाढ झाली आहे. परंतु त्या तुलनेत रोजगारांची निर्मिती नगण्य आहे. ओएनजीसी प्रकल्पातही ३० हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. मात्र या प्रकल्पातील रोजगांराची संख्या कमी होत आहे.
