उरण : न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळासाठी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उरण मधील सिडकोच्या लॉजिस्टक पार्क, रिजनल पार्क तसेच विरार अलिबाग कॉरिडॉर या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठीही २०१३ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात देशातील १८९४ चा ब्रिटीशकालीन भूसंपादन कायदा रद्द करून त्या जागी २०१३ चा नवा भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा २०१४ पासून अंमलात आला आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि सिडकोकडून भूसंपादन करतांना हा कायदा अंमलात आणला जात नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांकडून संमती पत्र घेऊन भूसंपादन केले जात आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीन आणि भूखंडाला अधिकचा दर देण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. ही तरतूद ब्रिटिश कालीन आणि २०१३ च्या नव्या भूसंपादन कायद्यात आहे. शिवाय २०१३ च्या कायद्यात शेतकऱ्यांना बाजार दराच्या चार ते सहा टक्के अधिक दर तसेच संपादित जमिनीच्या २० टक्के विकसित भूखंड,बागायती जमीनीसाठी अधिकचा दर, शेतकऱ्यांप्रमाणे समुद्रावर अवलंबून असलेल्या मासेमारी करणाऱ्यांना पुनर्वसन कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे.
अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या व फायद्याच्या तरतुदी असणारा कायद्याची सरकारकडून अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे शेतकरी नाडला जात आहे. याच संदर्भात नवी मुंबई विमानतळबाधित शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले असतांना २०१३ चा कायदा लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरार अलिबाग कॉरिडॉरबाधित शेतकऱ्यांनी हा कायदा लागू करण्याची मागणी सरकारकडे केली असल्याची माहिती शेतकरी समितीचे सचिव रवींद्र कासुकर यांनी दिली आहे.
