जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या प्रश्नावर गुरुवारी मुंबईत जेएनपीटीच्या अध्यक्षांसोबत बैठक झाली. त्यात कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. भूखंड वाटपाची जबाबदारी असलेल्या सिडकोने १११ हेक्टरहून अधिक जागेची आवश्यकता असल्याचा पुनरुच्चार आणि वाटप जमिनींबाबत स्पष्टता होत नसल्याने साडेबारा टक्के भूखंडाचा तिढा कायम आहे. तर दुसरीकडे सर्वपक्षीय समिती आणि प्रकल्पग्रस्तांची संघटना यांच्यात फूट पडल्याचे चित्र आहे.
साडेबारा टक्के विकसित भूखंड मिळविण्यात सर्वपक्षीय नेते अयशस्वी ठरल्याचे कारण पुढे करून काही प्रकल्पग्रस्तांनीच एकत्र येऊन नवी संघटना स्थापली आहे. या संघटनेच्या वतीने खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात जेएनपीटीवर मोर्चाही काढण्यात आलेला होता. या समितीसोबतही जेएनपीटी व्यवस्थापनाची साडेबारा टक्केसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. तर दुसरीकडे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीसोबतही चर्चा सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्ष समितीने काढलेल्या मोर्चाच्या वेळी साडेबारा टक्के भूखंड वाटपासाठी जेएनपीटी प्रशासनाकडून ९ ते १६ महिने लागणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. तर त्यापूर्वी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीसोबत झालेल्या बैठकीत सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला होता. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याच पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय समितीच्या नेत्यासोबत मुंबईत बैठक झाली.
वाटपासाठी १४६ ऐवजी १११ हेक्टरच जमीन असल्याने कमी जमिनीच्या बदल्यात दीडऐवजी २ चटई क्षेत्र देण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड एकत्र करून दोन हजार मीटरचा भूखंड झाल्यास हे शक्य असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे चटई क्षेत्राचाही घोळ कायम आहे.
