नवी मुंबईतील विस्तीर्ण हरित पट्टा शाबूत; राज्य सरकारचा हस्तक्षेप, विकासाचा प्रस्ताव रोखला

नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेनंतर ३३ वर्षांत प्रथमच शहराचा संपूर्ण विकास आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पूर्ण करण्यात आली होती. महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केलेल्या विकास आराखड्यात मोक्याच्या जागांवरील अनेक आरक्षणे बदलण्यात आल्याने हा आराखडा वादग्रस्त ठरला होता. महापे-शिळ मार्गावरील अडवली-भूतवली तसेच बोरिवली या तीन गावांमधील सुमारे सव्वादोशने एकरचा हरित पट्टा निवासी बांधकामांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी वाणिज्य संकुले उभी करण्याचा मार्ग यामुळे खुला होणार होता. या गावांमधील जमिनींमध्ये नवी मुंबई आणि ठाण्यातील काही बड्या राजकीय नेते, बांधकाम व्यावसायिक यांची मोठी गुंतवणूक असल्याची चर्चा होती.

प्रस्ताव काय?

नवी मुंबई महापालिका हद्दीत असलेल्या अडवली-भूतवली- बोरिवली या गावांच्या परिसरात ११०० एकराच्या आसपास जंगलक्षेत्र आहे. हा हरित पट्टा अबाधित ठेवत त्याठिकाणी ‘रिजनल पार्क’ची उभारणी करण्याच्या हेतूने महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षण टाकले होते. मात्र, त्याला या गावांतील काही जमीन मालकांनी आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या होत्या. बोरिवली महसूल क्षेत्रात बराचसा भाग हा वनांसाठी आरक्षित करण्यात आला होता. मोठा दबावगट गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून रिजनल पार्कचे आरक्षण हटवण्यासाठी प्रयत्नशील होता. राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात २९० एकराच्या आसपास विस्तीर्ण क्षेत्र निवासी आणि व्यावसायिक संकुलांसाठी खुले करण्यात आले होते. याशिवाय ६४० एकराचे क्षेत्र पायाभूत सुविधांसाठी वापरात आणले जाणार होते. महापालिकेच्या या प्रस्तावानुसार शिळ-महापे भागात एक लहान शहरच उभे राहणार होते.

सरकारने बदल रोखला

नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केलेला विकास आराखडा अंतिम करत असताना राज्य सरकारने शिळ-महापे मार्गावरील हा हरित पट्टयातील निवासी बदल रोखला. राज्य सरकारने नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देत असताना अडवली, भूतवली आणि बोरिवली या तीन गावांचे जेमतेम पाच हेक्टर आकारमानाचे क्षेत्र वगळता इतर संपूर्ण पट्टयाला पुन्हा एकदा ‘रिजनल पार्क’चा दर्जा देऊ केला आहे.