अलिबाग- नवीमुंबई विमानतळाचे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. १९ हजार कोटी खर्चून अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी सज्ज असलेले हे विमानतळ आजपासून देशांतर्गत हवाई प्रवासासाठी खुले होणार आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का सुरवातीला नवीमुंबई विमानतळासाठी ही जागा निश्चित करण्यात आली नव्हती. रायगड जिल्ह्यातील दुसऱ्याच जागेचा या विमानतळासाठी विचार सुरू होता. मात्र स्थानिकांकडून या प्रस्तावाला विरोध झाला आणि पनवेल मधील जागा विमानतळासाठी निश्चित झाली.
मुंबई विमानतळावरील वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून १९९० च्या दशकात दुसऱ्या विमानतळाचा विचार सुरु केला. मुंबईच्या आसपासच्या परीसरात जागेचा शोध सुरू करण्यात आला. या शोध मोहीमेनंतर दोन जागांचे प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होते. यातील एक पनवेल मधील तर दुसरी अलिबाग मधील जागा होती. सुरवातीला अलिबाग तालुक्यातील मांडवा, रेवस मधील खाडी लगतच्या परिसरातील जागा विमानतळासाठी निवडण्यात आली होती. नैसर्गिक दृष्ट्या ही जागा विमानतळासाठी उपयुक्त होती. त्यामुळे त्यावेळच्या अलिबाग तालुक्याच्या विकास आराखड्यात विमानतळासाठी जागेचे आरक्षण करण्यात आले होते. विमानतळासाठी आवश्यक सर्वेक्षणही पार पडले होते.
मात्र अलिबाग मधील इतर प्रकल्पांप्रमाणे या विमानतळाला स्थानिकांकडून विरोध सुरू झाला. मांडवा परिसरात गर्भश्रीमंतांनी जागा जमिनीत मोठी गुंतवणूक केली होती. त्यांनीही या प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यास सुरूवात केली. अनेक आंदोलनेही करण्यात आली. पर्यावरणाची हानी होईल आणि अल्पमोबदल्यात जागा संपादित होऊन स्थानिक भूमिपूत्र बेदखल होतील अशी भूमिका त्यावेळी घेण्यात आली होती. स्थानिकांच्या या विरोधामुळे राज्यसरकारने मांडवा येथील विमानतळाचा प्रस्ताव रद्द केला, आणि पनवेल येथील जागा निश्चित करण्यात आली.
त्यावेळी स्थानिकांकडून या प्रस्तावाला विरोध झाला नसता, तर नवीमुंबईचे हे विमानतळ अलिबाग परिसारातील मांडवा येथे झाले असते, मुंबई आणि नवीमुंबईला जोडणारा अटल सेतू कदाचित अलिबाग पर्यंत आला असता, विमानतळामुळे पनवेल परिसरात होणारी गुंतवणूक आणि विकास मांडवा परिसरात झाला असता. रस्ते, रेल्वे यासारख्या पायाभूत सुविधांचा जाळे अलिबाग पर्यंत विकसित झाले असते. विमानतळामुळे रोजगार निर्मितीही मोठ्या प्रमाणात झाली असती.
पर्यावरणाची हानी होईल आणि जमिनींना अतिशय अल्प मोबदला दिला जाईल या कारणामुळे त्यावेळी विमानतळाच्या प्रस्तावाला विरोध केला गेला. नवीन भूसंपादन कायदा त्यावेळी अस्तित्वात असता तर कदाचित मांडवा येथील विमानतळ प्रस्तावाला विरोध झाला नसता असे मत धोकवडे येथे राहिवाशी अँड जयंत चेऊलकर सांगतात. रायगड जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध केला गेला. रसायनी येथील एचओसी प्रकल्प, उरण मधील जेएनपीटी प्रकल्प, अलिबाग मधील आरसीएफ प्रकल्प, पेण मधील महामुंबई सेझ प्रकल्पांना स्थानिकांनी विरोध केला. मांडवा येथील विमानतळाच्या प्रस्तावाला असाच विरोध झाला. त्यामुळे शासनाने मांडवा येथील विमानतळाचा विचार सोडून दिला असे अलिबाग येथील जेष्ट पत्रकार अमर वार्डे यांनी सांगितले.
