जैन समाजावर अद्याप कारवाई का नाही? अमित ठाकरेंवर गुन्हा दाखल होताच मनसेचा सरकारला सवाल

अमित ठाकरे यांनी रविवारी नेरुळ सेक्टर-१ च्या शिवस्मारकातील महाराजांच्या सिंहासनारूढ पुतळ्याचे अनावरण केल्यानंतर नेरुळ पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेत अमित ठाकरेंसह ७० मनसैनिकांवर गुन्हा दाखल केला. नेरुळ पोलिसांनी मनाई करूनही जमावबंदीचे उल्लंघन करून विनापरवानगी पुतळ्याचे अनावरण केल्या प्रकरणी हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर मनसैनिकांकडून शासनाच्या कृतीविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

मनसे प्रवक्ता गजानन काळे यांनी याविरोधात सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. “गेली ६ महिने नवी मुंबईतील शिवछत्रपतींचे धूळखात ठेवलेले बंदिस्त स्मारक खुले केले म्हणून अमित ठाकरेंवर दळभद्री सरकारकडून गुन्हा दाखल…???” अशा तीव्र शब्दांत सवाल उपस्थित करत काळे यांनी सरकारच्या कृतीविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेकडून महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या दिरंगाईला प्रत्युत्तर म्हणूनच हे अनावरण करण्यात आल्याचा दावा मनसेने केला आहे. सदर पुतळा ज्या कापडाने झाकून ठेवला होता ते कापडही मळके झाले होते. त्यामुळे “महाराजांना मळक्या कापडात गुंडाळलेले पाहू शकलो नाही, म्हणूनच पुतळ्याचे अनावरण केले.” असे अमित ठाकरे यांनीही स्पष्ट केले होते.

मात्र अनावरणानंतर महापालिकेने ही कृती परवानगीशिवाय झाल्याने अनधिकृत ठरवली आणि पोलिसांनीही तातडीने गुन्हा दाखल केला. परंतु, यामुळे आता नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कबुतरखाना उघडल्याच्या प्रकरणात प्रशासनाने जैन समाजावर कोणतीही कारवाई न केल्याचा मुद्दा मनसेने निदर्शनास आणून दिला आहे.

यावेळी सरकारच्या कृतीचा निषेध करताना, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दादर येथील बंदिस्त कबुतरखाना खुला करणाऱ्या जैन समाजावर अद्याप कोणतीही कारवाई नाही! हे कुठले स्वराज्य???” असा थेट सवाल गजानन काळे यांनी सरकारला विचारला आहे.

दोन्ही कृती सारख्या असूनही वेगवेगळे न्याय का? असा सवाल उपस्थित करत सरकारच्या दुटप्पीपणाचा मनसेकडून निषेध करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘मराठी विरुद्ध जैन’ असा वाद काही काळासाठी शमला असताना मनसेने हा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच मनसेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे नेरूळ येथील महाराजांच्या पुतळ्याचा वाद आता नवी मुंबईतील मोठ्या राजकीय संघर्षात रूपांतरित होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय भूमिका घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.