भूमिगत वाहिन्यांसाठी विनाकारण पालिकेच्या तिजोरीवर २११ कोटींचा भार नवी मुंबईतील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाची असतानाही सुमारे २११ कोटी रुपयांच्या या कामाचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकण्याचा अभियांत्रिकी विभागाचा कारभार वादात सापडला आहे. या खर्चाची परतफेड होईल की नाही यासंबंधी कोणतेही ठोस आश्वासन राज्य सरकार अथवा वीज मंडळाकडून येण्यापूर्वीच एवढय़ा मोठय़ा खर्चाच्या कामासाठी विद्युत विभागाने अवाजवी पुढाकार घेतल्याचे ताशेरे यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने ओढले आहेत. नवी मुंबई महापालिकेचे सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांच्या कार्यकाळात विद्युत विभागात झालेल्या कामकाजाची सविस्तर चौकशी करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा अहवाल नुकताच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला आहे. या अहवालात राव यांच्या एककल्ली कारभाराचा पाढाच वाचण्यात आला आहे. महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागातील मनमानीही यानिमित्ताने पुढे आली आहे. नवी मुंबई महापालिकेत विकास आयुक्त म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या आणि सध्या राजकीय भूमिकेत शिरलेल्या एका माजी सनदी अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात महापालिकेत अवाजवी रकमेच्या निविदा काढण्यात आल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही आल्या आहेत. नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामातही महापालिकेच्या विद्युत विभागाने घेतलेला असाच ‘अवाजवी’ पुढाकार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडला आहे. यासंबंधी तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. रबाळे रेल्वे स्थानकासमोरील उच्चदाब वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामास शहर अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यतेने आदेश दिलेले असतानाही याच कामासाठी दुबार तांत्रिक मान्यतेचा आदेश काढल्यामुळे राव अडचणीत सापडले आहेत. निविदापूर्व बैठकीत निविदाकारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्रांक शुल्कमाफी, शासकीय करवाढीपोटी प्रतिपूर्ती यांसारख्या अटींना स्थायी समितीची मान्यता न घेता थेट आयुक्तांकडे सादर करण्याची घाई विद्युत विभागाचे प्रमुख म्हणून करणे राव यांच्या अंगलट आले आहे. काम वीज मंडळाचे.. खर्च महापालिकेचा नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने करावयाचे असतानाही विद्युत मंडळाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे कारण देत महापालिकेच्या विद्युत विभागाने हे काम अक्षरश: अंगावर ओढवून घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कामासाठी महापालिकेने एमएमआरडीए आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्जरूपाने निधी उभारण्याचे प्रस्ताव सादर केले. या कामांसाठी ठोस यादी आणि कामनिहाय अंदाजपत्रके तयार करून घेण्यात आली नाहीत. शिवाय अशा स्वरूपाच्या कामांसाठी तीन कोटी ९६ लाख रुपयांचा मूळ प्रस्ताव तयार असताना त्यामध्ये २११ कोटी रुपयांची अवाढव्य वाढ करण्याचा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या कामासाठी वीज कंपनीकडून महापालिकेस व्याजासह खर्चाच्या परतफेडीचे कलम बदलण्यात आले. तसेच महापालिकेनेच हा खर्च करण्याच्या अटीसह फेरप्रस्ताव तयार करण्यात आला. या कामासाठी महापालिकेच्या निधीतून एवढा मोठा खर्च करण्यात येणार असल्याने या कामाचे खरे दायित्व असलेल्या वीज मंडळाने खर्चाची परतफेड करणे आवश्यक होते. त्यासाठी महापालिकेने आवश्यक आग्रह धरणे आवश्यक होते. असे असताना वीज कंपनीची नेमकी भूमिका स्पष्ट होण्यापूर्वीच प्रशासकीय मंजुरी न घेता एवढय़ा मोठय़ा खर्चाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत तातडीच्या विषयात मांडण्यात आल्याने चौकशी अहवालात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
