बैठ्या घरांच्या पुनर्विकासात क्लस्टरचे वारे, नगरविकास विभागाचे स्पष्ट निर्देश

नवी मुंबईची निर्मिती करत असताना सिडकोने शहराच्या वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये शेकडोंच्या संख्येने बैठ्या घरांची निर्मिती केली आहे. अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी उभारण्यात आलेल्या या घरांची संख्या ३५ ते ४० हजारांच्या घरात आहे. कोपरखैरणे, नेरुळ, घणसोली यासारख्या उपनगरांमध्ये सिडकोने माथाडी कामगारांसाठी अशाच पद्धतीच्या बैठ्या घरांच्या वसाहती उभारल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत या वसाहतींमधील बैठ्या घरांमध्ये मोठया प्रमाणावर वाढीव बांधकाम झाले आहे. वाशीसारख्या केंद्रस्थानी असलेल्या उपनगरात बैठया घरांच्या जागी दोन ते तीन मजली इमारती उभ्या राहील्या आहेत. ‘नीचे दुकान उपर मकान’ अशा पद्धतीने या घरांचे मजले भाड्याने देण्याची पद्धत आता रुढ झाली असून रहिवाशी वापरासाठी उभारण्यात आलेल्या या घरांचा वापर मोठ्या संख्येने व्यावसायिक वापरासाठी होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाच्या दुर्लक्षामुळे यापैकी बहुसंख्य घरांना अजूनही रहिवास वापराची बिले येत आहेत. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

दरम्यान बैठ्या घरांच्या जागी दोन ते तीन मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहू लागल्याने हे बेकायदा आणि वाढीव बांधकाम सध्या वादात सापडू लागले आहेत. कोपरखैरणे भागात माथाडी कामगारांना १८० ते २०० चौरस फुटांचे ओटे सिडकोने दिले होते. त्याजागी आता दोन ते तीन मजल्याची बांधकामे उभी राहू लागली आहेत. इतके दिवस हे सगळे बिनदिक्कत सुरू होते. मात्र उच्च न्यायालयात या बांधकामांची शेकडो छायाचित्र याचिकाकर्त्याने सादर केली आणि ही बांधकामे महापालिकेच्या रडारवर येऊ लागली आहेत.

या वसाहतीमधील सोयी-सुविधांसंबंधी ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मध्यंतरी राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या वसाहतींमधील पाण्याच्या तसेच मलनिस्सारणाच्या वाहिन्या बदलण्याची कामे हाती घेतली जातील असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय घेत असताना याच बैठकीत या घरांच्या वाढीव बांधकामांचा तसेच त्यांना बजाविण्यात आलेल्या नोटिसांचा मुद्दाही पुढे आला. दरम्यान या बैठकीचे सविस्तर इतिवृत्त महापालिका तसेच सिडकोच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले असून त्यामध्ये या बैठया घरांच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजनेचा प्राधान्याने विचार केला जावा असे स्पष्ट निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

सद्यस्थितीत बैठया घरांच्या पुनर्विकासासाठी ठराविक चटईक्षेत्रानुसार पुनर्विकासास महापालिका परवानगी देत आहे. या घरांना येण्याजाण्याचा मार्ग निमुळता असल्याने पार्किगसाठी आवश्यक जागा काढणे या घरांना शक्य होत नाही. त्यामुळे मागील सात वर्षे घरांच्या पुर्नविकासाला महापालिका परवानगी देत नसे. महापालिकेने मध्यंतरी पार्किंग धोरणातून या घरांना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी वसाहतीमद्ल घरांचा पुर्नविकास समूह पद्धतीने करण्याचा प्राधान्य दिले जावे, असे नगरविकास विभागाने महापालिकेस कळविले आहे.

नवी मुंबईतील अल्प उत्पन्न गटातील इमारतींमधील सोयी सुविधांसंबंधी सह्याद्री अतिथीगृह येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीच्या इतिवृत्तात नगरविकास विभागाकडून क्लस्टर योजनेसाठी आग्रह धरण्यात आला आहे. – सोमनाथ केकाण, सहाय्यक संचालक नगररचना न.मु.म.पा.