नवी मुंबईसह पनवेलचाही विकास नियमावलीत समावेश; सडको क्षेत्रासाठी वेगळे निकष लावण्याची ‘क्रेडाई’ची मागणी विकास महाडिक, लोकसत्ता नवी मुंबई : राज्याच्या सर्वसमावेश विकास नियंत्रण नियमावलीतून (डीसीआर) अगोदर वगळण्यात आलेल्या नवी मुंबई, पनवेल क्षेत्राचा या नवीन नियमावलीत समावेश करण्यास राज्य शासन अनुकूल असून या भागाचा नियोजनबद्ध विकास पाहता तीन ते साडेतीन वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या क्षेत्रात राज्य शासनाला हस्तांतरीय विकास हक्क (टीडीआर) देता येत नसल्याने सशुल्क जादा वाढीव चटई निर्देशांक देण्यात येणार आहे. यापूर्वी नवी मुंबईत सिडकोच्या माध्यमातून केवळ दीड एफएसआय दिला जात असून वाशीत सशुल्क वाढीव एफएसआद्वारे काही सिडको निर्मित इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत मोठय़ा शहरांसाठी तीन एफएसआयची तरतूद केली आहे. राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रांसाठी सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली जात आहे. त्यासाठी तीन वेळा जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यात आलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात शेवटच्या हरकती स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत. सर्वसमावेशक ‘डीसीआर’मध्ये यापूर्वी नवी मुंबई, पनवेलला वगळण्यात आले होते. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी एकसारखा (कॉमन) डीसीआर तयार केला जात होता. राज्यातील एकमेव नियोजनबद्ध शहर असताना या शहराची तुलना ही इतर अविकसित शहरांबरोबर केली जात असल्याने येथील विकासक नाराज होते. सिडको क्षेत्रात विकासकांनी सिडकोकडून बोली लावून भूखंड विकत घेतलेले आहेत. सिडकोच्या जानेवारी १९८० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या भूखंडांचा विकास केला जात आहे. इतर शहरांतील जमीन ही खासगी असून त्या ठिकाणी वेगवेगळा एफएसआय व टीडीआर दिला जात आहे. नवी मुंबईत सर्व जमिनीची आजही मालक ही सिडको असून भूखंड भाडेतत्त्वावर विकासकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे किमान नवी मुंबई, पनवेल या सिडको क्षेत्रासाठी राज्य शासनाने वेगळे निकष लावावेत अशी मागणी क्रेडाई, बीएएनएम या विकासक संघटनांनी केली आहे. सर्वसमावेशक विकास नियमावलीद्वारे शासन अविकसित शहरांना तीन वाढीव एफएसआय देत असेल तर राज्यातील या पहिल्या विकसित शहराला अर्धा टक्का जादा वाढीव एफएसआय देण्यात यावा, अशी मागणी या विकासक संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईला तीन ते साडेतीन वाढीव एफएसआय मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याला राज्याचा नगरविकास विभाग अनुकूल आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी पाच ते सात वाढीव एफएसआय देण्यात आला आहे. शासन वाढीव चटई निर्देशांक मंजूर करताना विकासकांना सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे बांधण्याची सक्ती करीत असते. पनवेल तालुक्यात अशा प्रकारे खासगी जमिनींवर चार वाढीव एफएसआय देऊन शासनाने टोलेजंग इमारती बांधण्याची परवानगी विकासकांना दिली आहे. महामुंबई क्षेत्रात अशा प्रकारे वाढीव एफएसआय देताना शासनाने विकासकांना परवडणारी छोटी घरे बांधण्याचे बंधनकारक करू नये अशी दुसरी मागणी या विकासक संघटनेने केली आहे. सिडको व काही खासगी विकासक येत्या पाच वर्षांत पाच लाख परवडणारी घरे बांधण्याची शक्यता आहे. यात सिडकोची दोन लाख घरांची योजना आहे. त्यामुळे सर्वच विकासकांना परवडणारी घरे बांधण्याचे बंधनकारक केल्यास एकाच वेळी हा साठा मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होण्याची भीती विकासक व्यक्त करीत आहेत. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पामुळे नैना क्षेत्राला या वाढीव एफएसआयमधून वगळले आहे. पारदर्शकता वाढणार सिडको क्षेत्रात आतापर्यंत केवळ दीड एफएसआयने विकास झालेला आहे. खासगी विकासक हा एफएसआय वापरताना घरातील फ्लॉवर बेड, सार्वजनिक जागा, मोकळे मैदान, भिंतीतील फडताळे यांच्यात क्षेत्रफळाची चोरी करून हा एफएसआय दोन ते अडीचपर्यंत वापरत असल्याचे दिसून आले आहे. सर्वसमावेशक नियमावलीत जो एफएसआय दिला जाणार आहे, त्यात विकासकांनी सर्व बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून वाढीव एफएसआयची चोरी होण्याचा प्रश्न येणार नाही. विभागानुसार उंचीवर मर्यादा एफएसआय मंजूर करताना त्या भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ, त्याच्यासमोरील रस्त्याची लांबी-रुंदी लक्षात घेतली जाणार असून नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रातील इमारतींच्या उंचीवर प्रत्येक भागानुसार मर्यादा येणार आहे. उलवा येथे ही सर्वात कमी (३६ मीटर) तर घणसोलीत ही उंची १२० मीटपर्यंत राहणार आहे.
