नवी मुंबई : शहरातील उपनगरांमध्ये सिडकोने उभारलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात उभे राहिलेले अडथळे दूर करण्यास राज्याच्या नगरविकास विभागाने सुरुवात केली आहे. पालिका क्षेत्रातील विकास प्रस्तावांना, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याआधी पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याच्या अटीवर, महापालिका आयुक्त स्तरावर प्रस्तावांना तत्त्वतः मंजुरी देण्याचे तसेच त्यासाठी विकासकांकडून हमीपत्र घेण्याचे लेखी आदेश नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हे निर्देश देण्यात आले.
पर्यावरण विभागाचा ‘ना हरकत’ दाखला मिळत नाही तोवर शहरातील कोणत्याच बांधकामांना परवानगी देऊ नये असे राज्य सरकारचे आदेश होते. पर्यावरण विभागासंबंधीची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल असल्याने या विभागाने असे दाखले देण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. त्यामुळे शहरातील सिडको तसेच इतर बांधकामांना परवानगी मिळत नव्हती. सिडको वसाहतीत राहणारी हजारो कुटुंबे यामुळे हवालदिल झाली होती. महापालिका परवानगी देत नाही आणि इमारत धोकादायक असल्याने वीज आणि पाणी जोडणी कापली जात असल्याने रहिवाशी दुहेरी कात्रीत सापडले होते. राज्य सरकारने अखेर यावर तोडगा काढताना बिल्डरांकडून हमीपत्र घेऊन बांधकाम परवानगी देण्याचा मार्ग खुला केला आहे.
नवी मुंबईतील विशेषत: वाशी, नेरूळ कोपरखैरणेसह विविध विभागात धोकादायक तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला यामुळे दिलासा मिळाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यावरण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याच्या अटीमुळे यापैकी बहुसंख्य प्रकल्प रखडले होते. खासदार नरेश म्हस्के यांनी यासंबंधी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता नगरविकास विभागाने महापालिकेला लेखी आदेश दिले आहेत.
सिडको वसाहतींच्या पुर्नविकासाला वेग येणार
शहरातील ३० वर्षे जुन्या असलेल्या तसेच धोकादायक स्थिती असलेल्या अनेक रहिवासी संकुले पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही अतिधोकादायक घरे राहण्यास योग्य नसूनही नागरिक जीव मुठीत धरून अनेक वर्षे त्याच ठिकाणी राहत आहेत. त्यांनी पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. मात्र नवी मुंबई महापालिका पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत दाखला मिळत नसल्याने सदर इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देत नव्हती. दुसरीकडे इमारती धोकादायक असल्याने जीवितहानी टाळण्याच्या दृष्टीने त्या रिकाम्या करण्यासाठी नोटीसच्या माध्यमांतून तगादा लावत होती. मात्र जोपर्यंत आमच्या घरांच्या पुनर्विकासाला बांधकाम परवानगी मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही घरे रिकामी करणार नाही असा पवित्रा येथील नागरिकांनी घेतला होता.
निर्णय काय?
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील २०,००० चौ.मी. पेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या विकास प्रस्तावांना, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याआधी पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याच्या अटीवर, महापालिका आयुक्त स्तरावर प्रस्तावांची तत्त्वतः मंजुरी देण्याचे तसेच त्यासाठी विकासकांकडून हमीपत्र घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे विकासकांना धोकादायक घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामाला मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राला आलेली मरगळ यामुळे दूर होणार असून महापालिकेच्या महसूलात देखील वाढ होणार आहे.
धोकादायक ठरलेल्या इमारतीत नागरिक जीव मुठत घेऊन राहत होते. परंतु पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला न मिळाल्यामुळे रहिवाशी बांधकाम परवानगी हातात न आल्यामुळे घर सोडायला तयार नव्हते. परंतु आता पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना मिळणार असून नागरिकांच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी मिळणार असल्यामुळे रहिवासी घरी खाली करण्यास तयार होतील. पुनर्विकासातील पर्यावरण मंजुरीची अडचण दूर झाल्याने नवी मुंबईतील पुनर्विकासाला अधिक वेग येईल. – किशोर पाटकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख
शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. प्रत्यक्ष काम चालू करतेवेळी मात्र पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक राहील. – सोमनाथ केकाण, सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग, नवी मुंबई महापालिका
