नवी मुंबईतील दस्त घोटाळ्यावर उद्या निर्णायक बैठक

या बैठकीत अनधिकृत बांधकामांचे दस्त नोंदणीच्या बेकायदेशीर कृत्य करणा-यांना आळा बसण्यासाठी शासनस्तरावर कोणते ठोस उपाय करू शकतो यावर चर्चा करण्यात येईल. तसेच नवी मुंबईतील दस्त नोंदणी घोटाळ्यातील दलाल संस्कृती, दलालांमागील राजकीय आशिर्वाद आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे संगनमतावर कसा चाप बसवता येईल. याबाबत सखोल चर्चा होणार आहे. विशेष म्हणजे एकाच कार्यालयातून तयार करण्यात आलेली दस्त कागदपत्रे वापरून अनधिकृत घरांना कायदेशीर रूप देण्याचा हा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई व पनवेलच्या इतर कार्यालयांमध्ये याबाबतची झाडाझडतीविषयी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, अशा घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये राबवण्यात आलेल्या एकात्मिक प्रणालीचा अवलंब महाराष्ट्रात करण्याची मागणीही होत आहे. या प्रणालीत दस्त नोंदणीपूर्वी मालमत्तेचा सर्वे क्रमांक, बांधकाम परवानगी व रेरा प्रमाणपत्र ऑनलाईन तपासले जाते. महाराष्ट्रातील अनेक महापालिका ई ऑफीस प्रणालीने जोडल्या आहेत. यासाठी शासनाने कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला आहे. त्यामुळे राज्यात अशी यंत्रणा तातडीने लागू झाल्यास अनधिकृत बांधकामांचे दस्त नोंदणी होणार नाहीत, तसेच सामान्य नागरिकांची फसवणूकही टळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.नवी मुंबईकरांचे लक्ष आता उद्याच्या बैठकीकडे लागले असून, दलाल संस्कृतीला आळा बसवण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर शासन होण्यासाठी कोणते निर्णय घेतले जातील की या महत्वाच्या बैठकीमध्ये उच्च पदस्थ अधिका-यांएेवजी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवून ही बैठक गुंडाळण्यात येईल याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष्य आहे. 

१८ ते २८ जून या दरम्यान शनिवार व रविवारी याच दिवसांमध्ये सर्वाधिक दस्त नोंदणी क्रमांक ८ येथील मुद्रांक नोंदणी शुल्क कार्यालयात झाले आहेत. ही कागदपत्रे पूर्वीच बनविण्यात आल्याची आमची माहिती आहे. बेकायदा मालमत्तांना कायदेशीर भासविण्यासाठी ही टोळी सक्रिय असावी. आम्ही इतर माहिती मागीतली ती सुद्धा देण्यासाठी टाळाटाळ केली. यामध्ये अजून मूख्य सूत्रधार बाहेर आहे. ठोस कारवाई केल्यास गरीब त्यामध्ये फसणार नाही.  – भास्कर झरेकर, सामाजिक कार्यकर्ते, नवी मुंबई</strong>