शहरबात- नवी मुंबई: वास्तववादी अर्थसंकल्प, पण..

गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाची जमा ४८ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. याचा अर्थ यापूर्वी अधिकारीवर्ग मालमत्ता व एलबीटीच्या अध्र्या उत्पनावर हात मारत होते असे स्पष्ट होत आहे. केवळ एलबीटीमधून यंदा एक हजार कोटी रुपये जमा होणार आहेत तर मालमत्ता करात ३७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. याचे सर्वस्वी श्रेय हे पालिका आयुक्त मुंढे यांच्या कडक शिस्त आणि नियोजनाला जात आहे. यातही दोन्ही उत्पन्न स्रोत सांभाळणारे उपायुक्त उमेश वाघ यांचाही सिहांचा वाटा आहे. नवी मुंबईत व्यापारी व उद्योजक मोठय़ा प्रमाणात आहेत पण एलबीटीमधून पन्नास कोटींपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापारी व उद्योजकांना वगळण्यात आल्याने केवळ २११ बडय़ा उद्योजकांकडून व ४१५ दारूची दुकाने चालविणाऱ्या व्यावसायिकांकडून ही रक्कम वसूल केली जात आहे. इतक्या कमी व्यापारी व उद्योजकांकडून मोठी रक्कम वसूल केली जात आहे. त्यामुळे वसुली प्रक्रिया वर्षभरात प्रामाणिकपणे राबवली गेल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे शहरातील ३७ हजार व्यापाऱ्यांना एलबीटीमुक्ती लाभली आहे. त्या बदल्यात सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या ताळेबंद पहिल्यांदा योग्य नसल्याने कमी अनुदान मिळाले होते पण या वेळी तो योग्य प्रकारे सादर केल्याने पालिकेला शासनाकडून भरघोस अनुदान मिळाले आहे. मालमत्ता व एलबीटी वगळता पालिकेला उत्पन्नाचे बळकट असे स्रोत नाहीत. शहरवाढीला मर्यादा असल्याने सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास आणि वाढीव चटई निर्देशांक यांच्या विकास शुल्कापोटी पालिकेच्या तिजोरीत शंभर-सव्वाशे कोटी रुपये जमा होणार आहेत पण हे उत्पन्न अनिश्चित आहे. गेली दोन वर्षे हा विषय तसाच प्रलंबित आहेत. वाढीव एफएसआय मिळाल्यानंतर मोठय़ा घरात जाण्याचे स्वप्न पाहत एक पिढी शरपंजरी पडली आहे. या घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी पालिकेने १०० टक्के रहिवाशांची संमतीची अट घातल्याने हे भिजत घोंगडे तसेच आहे. त्यामुळे या पुनर्बाधणीतून पालिकेला किती पैसे मिळतील हे सांगता येत नाही. पाणीपुरवठा यासारख्या योजना तर ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर पालिकांना राबवाव्या लागत आहेत. त्यात सरसकट सर्वात स्वस्त दरात पाण्याची योजना मात्र पालिका बासनात गुंडाळून ठेवणार असून वापर तितके बिल ही पद्धत अंगीकारणार आहे. अनेक पाश्चात्त्य देशात याच पद्धतीने पाण्याचे वाटप केले जाते. जादा पाणी वापर करणाऱ्यांना पाण्याचे जादा बिल द्यावे लागणार आहे. त्यात श्रीमंत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहरातील नागरिकांना वावगे वाटावे असे काही नाही. पार्किंग, परवाने, जाहिरात, अतिक्रम शुल्क यांसारख्या फुटकळ उत्पन्नाचे स्रोत वगळता पालिकेकडे तसे इतर उत्पन्न नाही. मात्र आहे त्या उत्पन्नावर पालिकेने येत्या वर्षांत अनेक सुविधा देण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यात एमआयडीसी भागातील अंतर्गत रस्ते सुधारणासाठी ७०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ही एक उद्योजकांच्या समाधानाची बाब आहे. गेली अनेक वर्षे पालिकेच्या उत्पन्नातील ७० टक्के हिस्सा उचलणाऱ्या उद्योजकांना उद्योग करताना अनेक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. पालिकेने अलीकडे ४०० कोटी रुपये खर्च करून मुख्य रस्ते चकाचक केले आहेत पण कारखान्यापर्यंत जाणारे रस्ते आजही अत्यंत वाईट स्थितीत आहेत. कच्चा माल वाहून नेणारी वाहने या कारखान्यांच्या जवळ जाताना पावसाळ्यात जहाज चालवीत असल्याचा अनुभव घेत असतात. गेल्या २५ वर्षांत या रस्त्याकडे पालिकेने लक्ष दिले नाही. त्यांच्यावर ७०० कोटी रुपये पालिका खर्च करणार आहे. याच वेळी या नगरीतून येणारे पावसाळी गटारांचे पाणी रस्त्यावर येत असल्याने सर्वत्र तळी निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. पालिकेने उद्योजकांकडे लक्ष दिल्यास परराज्यात जाणारे अनेक उद्योग थांबण्यास हातभार लागणार आहे. याच उद्योजकांच्या बळावर शहर विकासाचे स्वप्न पालिका बघत आहे. घणसोलीला सिडकोने पाच एकरचा विस्तीर्ण भूखंड पालिकेला दिला आहे. या भूखंडावर पालिका ठाण्यातील दादोजी कोंडदेवसारखे स्टेडियम बांधणार आहे. त्यासाठी या वर्षी १६ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. ठाणे पालिकेने मोठय़ा आवडीने अनेक वर्षांपूर्वी हे स्टेडियम बांधले खरे पण त्याचा उपयोग केवळ संमेलन भरविण्यासाठी अलीकडे केला जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय दर्जाच्या स्टेडियमबरोबरच त्या तुलनेचे खेळाडू शहरात तयार होतील, यासाठी चांगल्या प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे. हे स्टेडियमची जमीन मिळवण्यापासून ते त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यापर्यंतची उपलब्धता ही मुंढे यांची आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेला ऐरोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मृतिभवन हे यंदा बांधून पूर्ण होणार आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छतेविषयी असलेली पारितोषिके यंदा पटकविण्याच्या दिशेने पालिकेने नियोजन केले असून स्वच्छ नवी मुंबईवर भर दिला आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाचे वारे शहरात सध्या घुमत आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते विकण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा केला जाणार आहे. शहरात सर्वत्र चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी काही जलवाहिन्या स्थलांतरित केल्या जाणार आहेत. चार-पाच वर्षांपूर्वी टाकण्यात आलेल्या ह्य़ा जलवाहिन्या बदलण्याची वेळ प्रशासनावर आल्याने यात काळेबेरे होते हे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे शहराच्या शेवटच्या टोकापर्यंत चोवीस तास पाणी पोहचत नाही. एमआयडीसीच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या या उत्तर बाजूच्या नागरिकांना सापत्न वागणूक मिळत आहे. २१ व्या शतकातील शहरात अद्याप काही गावांत व झोपडपट्टी भागात रस्त्यावरीवर विजेचे दिवे नाहीत याची कबुली पालिका स्वत: देत असून १०२ दिवे बसविण्याचे सांगत आहे. २५ वर्षांनंतर १०८ किलोमीटरच्या शहरात साधे दिवे पोहचविले जात नाहीत, हे पालिकेला भूषणावह नाही. उद्यान, स्मशानभूमीत नवी मुंबई अग्रेसर असून काही स्मशानभूमीची डागडुजी करण्याची गरज आहे. आरोग्यसेवा अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही. वाशी येथील मध्यवर्ती रुग्णालयावर ताण वाढला आहे. शहर भौगोलिकदृष्टय़ा सरळ रेषेत असल्याने प्रवासाच्या दृष्टीने रुग्णांना ऐरोली व नेरुळ बेलापूर येथील रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. राज्यात इतर पालिका क्षेत्रांतील पालिकेच्या शाळा बंद पडत असताना नवी मुंबईतील शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढत आहे. निविदा घोळामुळे यंदा विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य व गणवेश उशिरा देण्यात आले. ईटीसी केंद्र, सांस्कृतिक, क्रीडा क्षेत्रात पालिका राबवीत असलेले कार्यक्रम इतर पालिकांना मागे टाकणारे आहेत. शहरातील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी ४१ भूखंड सिडकोकडून घेण्यात आलेले आहेत. रस्त्यावरील वाहनासाठी वेगळी पॉलिसी तयार केली जात आहे. पदपथ व रस्ते पादचाऱ्यांना मोकळे ठेवण्याचा प्रशासनाचा निर्धार आहे. हे सर्व करण्यासाठी पालिकेत मुंढे यांच्यासारखा खमक्या अधिकारी राहणे आवश्यक आहे. नियोजनबद्ध शहराचा अधिक चांगला विकास करणाऱ्या पालिकेच्या पाच प्रवेशद्वारावर अद्याप स्वागताच्या साध्या कमानी नाहीत याकडे नवी मुंबईकर आवर्जून लक्ष वेधत आहेत.