प्रारूप विकास आराखडय़ावरून राज्य शासनाचे नवी मुंबई पालिकेला आदेश विकास महाडिक, नवी मुंबई नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यास काही तास शिल्लक राहिलेले असताना राज्य शासनाने सिडकोच्या भूखंडांवर आरक्षण न टाकण्याचे आदेश तीन महिन्यांपूर्वीच जारी केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा केवळ कागदावरच राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. पालिकेने सिडकोच्या ५६२ भूखंडांवर व ८५६ हेक्टर जमिनीवर आरक्षण टाकले आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेला शहराचा प्रारूप विकास आराखडा शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला जात आहे. शहराच्या चतु:सीमांचा इरादा जाहीर झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत प्रारूप विकास आराखडा, नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली जाहीर करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीला १४ डिसेंबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे १३ डिसेंबरला सत्ताधारी भाजपने विकास आराखडा सर्वसाधारण सभेत मांडला आहे. त्यापूर्वी तो ऑगस्टमध्ये सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता, पण सर्वपक्षीय ‘अभ्यास’ समितीने या विकास आराखडय़ात काही सूचना केल्या आहेत. सत्ताधारी पक्षाकडून माजी महापौर सागर नाईक आणि माजी आमदार संदीप नाईक यांनी या प्रारूपात फेरबदल सुचविले आहेत. हे प्रारूप शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत मांडल्यानंतर नगरसेवक त्यावर काही सूचना आणि हरकती कळवतील. त्यानंतर ते मंजूर केले जाईल. या प्रारूप विकास योजनेत पालिकेने सार्वजनिक सेवासुविधांसाठी सुमारे ५६२ भूखंडांवर आरक्षण टाकले आहे, तर मोकळ्या जमिनींसह ८५६ हेक्टर जमिनीवर सिडकोला यानंतर कोणताही विकास करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. आराखडा मंजूर झाल्यानंतर नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसह शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा हरकती व सूचना नोंदवीत असल्याचे दिसून येते. नगरविकास विभागाचे अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांच्या स्वाक्षरीने पालिकेला सप्टेंबरमध्ये आदेश जारी केले आहेत. त्यात सिडको या नियोजन प्राधिकरण असून त्यांनी शहर वसविताना सार्वजनिक सुविधांसाठी भूखंड आरक्षित ठेवलेले आहेत. सार्वजनिक सेवा व सुविधांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेले हे भूखंड येत्या काळासाठी पुरेसे असून यानंतर पालिकेच्या विकास आराखडय़ात सिडकोच्या रहिवासी व वाणिज्य असलेल्या वेगळ्या भूखंडावर आरक्षण टाकण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिडकोने राखून ठेवलेल्या सार्वजनिक सेवासुविधांच्या भूखंडाच्या वापरात बदल करू शकता, पण पालिका मोक्याचे भूखंड आरक्षित करू शकत नाही, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. पालिकेने आरक्षण टाकलेले सर्व भूखंड हे मोक्याच्या ठिकाणी असून त्यातून सिडकोला कोटय़वधी रुपयांची कमाई होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून पालिकेवर दबाव आणला आहे. पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढणार? नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखडय़ात सिडकोच्या भूखंडावर आरक्षण टाकण्यास राज्य शासनाच्या माध्यमातून पालिकेला मनाई केली आहे. त्याला नगरसेवक विरोध करणार आहेत. सिडको वाहतूक सोयीनुसार गृहप्रकल्प राबवीत आहे. हे प्रकल्प वाशी, सानपाडा येथील रेल्वे स्थानकाबाहेर असलेल्या वाहनतळाच्या जमिनीवर उभारले जाणार आहेत. हे सर्व भूखंड वाहनतळांसाठी राखीव आहेत. सिडको हे आरक्षण बदलून त्या ठिकाणी गृह प्रकल्प राबविणार आहे. पालिकेतील नगरसेवक या मोकळ्या वाहनतळांवर सिडकोला परवडणारी घरे बांधण्यास परवानगी देऊन शहरावरील पायाभूत सुविधांवर ताण वाढविण्यास हातभारच लावणार आहे. त्यामुळे सिडको आणि पालिका यांच्यात येत्या काळात जुंपण्याची चिन्हे आहेत.
