पालघर मुख्यालयाचे काम ऑक्टोबरपासून

राज्य शासनाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने श्रीमंत महामंडळ असलेल्या सिडकोवर पालघर जिल्हा कार्यालये व शहरनिर्मितीची  जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. सिडकोच्या नियोजन, अभियंता तसेच वास्तुविशारद विभागाने पालघर जिल्हा कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि दोन नवीन प्रशासकीय इमारती बांधण्याची १५० कोटी रुपये खर्चाची निविदा नुकतीच काढली. ऑक्टोबरपासून या इमारतींची उभारणी सुरू होणार आहे. दीड वर्षांत पहिल्या टप्प्यातील सर्व इमारती उभारण्यात येणार आहेत. सिडकोने पालघर शहरनिर्मितीसाठी साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्चाचा विकास आराखडा तयार केला आहे.

शासनाने गेल्या वर्षी जूनमध्ये स्वतंत्र पालघर जिल्ह्य़ाची घोषणा केली. ऑक्टोबरमध्ये पालघर शहरनिर्मिती व शासकीय कार्यालये उभारण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली. याअगोदर सिडकोने ओरस येथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील शासकीय कार्यालये बांधली आहेत. यात काही अंशी बाहेरील वास्तुविशारदांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले होते, पण पालघर जिल्ह्य़ातील शासकीय कार्यालये व शहरनिर्मितीसाठी सिडकोच्याच अभियंत्यांनी व वास्तुविशारदांनी विकास आराखडा तयार केला आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागप्रमुखांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या सूचनांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

सिडकोने १५० कोटी रुपये खर्चाची ही कामे नुकतीच तीन कंत्राटदारांना विभागून देण्यात आली आहेत. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी बुधवारी पालघर येथे नियोजित जागांची पाहणी करून सिडकोच्या चमूला काही सूचना केल्या. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात न्यायालय, नाटय़गृह, विश्रामगृह आणि शासकीय कर्मचारी वसाहत उभारली जाणार आहे. राज्य शासनाने सिडकोकडे ४४० हेक्टर जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हस्तांतरित केली आहे. यातील १०३ हेक्टर जमिनीवर सिडको शासकीय कार्यालये उभी करणार आहे. शिल्लक ३३७ हेक्टर जमिनीचा वापर शहरनिर्मितीसाठी केला जाणार आहे. हे भूखंड विकले जाणार आहेत. यातील काही जागा सेवाभावी, शैक्षणिक, व्यावसायिक संस्थांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. या नियोजित शहरासाठी लागणारे अतिरिक्त ५० दशलक्ष लिटर पाणी सूर्या धरणातून घेतले जाणार आहे. पाणी, वीज, दिवाबत्ती, रस्ते, मलवाहिन्या सिडको निर्माण करणार आहे. नवी मुंबई शहरनिर्मितीत राहिलेल्या त्रुटी या छोटय़ाशा शहराच्या विकासात राहू नयेत, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सिडकोने सांगितले. आराखडय़ात विस्र्तीण रस्त्यांचा (५० मीटर) समावेश आहे. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या वाहनांची संख्या पाहता एकाच वेळी ५०० पेक्षा जास्त वाहने पार्क होऊ शकतील असे वाहनतळ उभारले जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांवर ३ हजार ५०८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हा खर्च भूखंड विक्रीतून काही प्रमाणात वसूल करण्याचा प्रयत्न सिडको करेल, मात्र तरीही ६०० कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ती तूट भरून देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे.

पालघरच्या संस्कृतीचे प्रतिबिंब उमटणार

पालघर जिल्ह्य़ातील आदिवासी समाजजीवन आणि जव्हार येथील ऐतिहासिक किल्ल्याचे प्रतिबिंब या कार्यालयांच्या रचनेत उमटेल, असे नियोजन  आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर शासकीय कार्यालयांपेक्षा पालघर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालये वैशिष्टय़पूर्ण आणि प्रेक्षणीय ठरणार आहेत.

पालघर जिल्हा कार्यालये आणि शहर नियोजनाची जबाबदारी सिडकोवर आहे. सिडको प्रथमच आराखडय़ापासून अंमलबजावणीपर्यंत सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहे. त्यामुळे निसर्गाचे सान्निध्य लाभलेले हे शहर अधिक सुंदर व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जातील. पाच कामांच्या निविदा देण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यानंतर या कामाला सुरुवात केली जाईल.  – प्रवीण शेवतकर, अधीक्षक अभियंता, पालघर प्रकल्प, सिडको