जवाहर इस्टेटमधील रस्ता महापालिकेकडे हस्तांतरणानंतरच देखभाल दुरुस्ती करू – आयुक्त  

पाच दिवसांपूर्वी पनवेल शहरातील आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहामध्ये रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या मुख्य उपस्थितीमध्ये उद्योग सुसंवाद हा कार्यक्रम पार पडला. या वेळी पनवेल महानगरपालिकेचे अधिकारी, विविध शासकीय विभागांचे प्रतिनिधींच्या उपस्थितीसह अनेक औद्योगिक समूह आणि संघटना या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश उद्योजक व शासकीय यंत्रणा यांच्यातील समन्वय वाढविणे तसेच उद्योग क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासाठी संवाद साधणे हा आहे. मात्र जिल्हाधिका-यांनी विना हस्तांतरणाचा रस्त्याची दुरुस्तीचे काम करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिल्याने सरकारी सेवेतील अधिकारी आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. 

शनिवारच्या (२३ ऑगस्ट) जिल्हाधिका-यांसमोरच्या बैठकीत पनवेल महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते यांनी वारंवार संबंधित रस्ता उद्योजकांनी हस्तांतरण केला नसल्याने येथे काम करण्यात अडचण येत असल्याची पालिकेची बाजू मांडली. मात्र रायगड जिल्हाधिका-यांनी पनवेल महापालिकेच्या बाजूकडे कानाडोळा करून महापालिका प्रशासनाला रस्ते दुरुस्तीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे तोंडी आदेश दिले. उद्योग सुसंवाद बैठकीत उद्योजकांनी मांडलेले गा-हाणे आणि त्यावर जिल्हाधिका-यांनी पनवेल महापालिकेची बाजू न एेकता उलट पालिका प्रशासनाची केलेली कानउघडणी याबाबतचे सविस्तर वृत्त लोकसत्ताने प्रसिद्ध केल्यानंतर पनवेल महापालिकेने आयुक्त मंगेश चितळे यांना पुढाकार घेऊन याबाबतची महापालिकेची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, उद्योजकांना फक्त रस्तेच नव्हे तर इतर अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. सध्या त्या औद्योगिक वसाहतीत घनकचरा व्यवस्थापनाची सोय केली गेली आहे.

याशिवाय महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने क्षयरोग मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बहुसंख्य कामगारांची मोफत आरोग्य तपासणी व एक्स-रे केले आहेत. तसेच कामगारांना महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रांत वैद्यकीय उपचार देखील दिले जात आहेत.महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनूसार उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका सकारात्मक भूमिका घेत असून, रस्त्यांचे हस्तांतरण पूर्ण होताच तातडीने दर्जेदार दुरुस्ती केली जाईल. त्यामुळे उद्योग व प्रशासनातील संवादातून भविष्यात उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

उद्योजकांची भूमिका जवाहर कॉ. ऑप. इंडस्ट्रीयल इस्टेट या संस्थेचे अध्यक्ष स्वप्निल गुप्ते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिडकोच्या वसाहती निर्माणापूर्वीची ५५ एकर जमीनीवर १२० वेगवेगळे युनिट या औद्योगिक वसाहतीमध्ये कार्यरत आहेत. उद्योजकांची मुख्य मागणी महापालिका पायाभूत सेवा देत नसेल तर किमान पन्नास टक्के कर कमी आकारावा ही होती. यासाठी वारंवार महापालिकेला विनंती पत्र दिली आहेत.

घंटागाडी काही दिवसांसाठी सुरू केली मात्र काही दिवसांनी ती सेवा सुद्धा बंद करण्यात आली. उद्योग सुसंवाद बैठकीचे इतिवृत्त जिल्हाधिका-यांकडून प्राप्त झाल्यावर त्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकारी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील घेतील असे त्यादिवशी ते म्हणाले. कॉ. ऑप. इंडस्ट्रीयल संस्थेमध्ये आम्ही उद्योजक रक्कम जमा करतो आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करतो. औद्योगिक वसाहतीमधील रस्ते हस्तांतरीत झाल्यास या रस्त्याचा सार्वजनिक वापर होऊन औद्योगिक क्षेत्रातील इतरांचा वावर वाढेल. त्यामुळे चोरीच्या घटना घडू शकतील. आमचा मालकी हक्क जाईल. आमचा महापालिकेला कोणताच विरोध नाही. उलट हा प्रश्न संवादातूनच सुटणे गरजेचा आहे. काही अटीशर्थींवर रस्ता महापालिकेने बनवून द्यावा यासाठी उद्योजक रस्ता पुनर्बांधणीच्या कामासाठी ना हरकत देऊ शकतील. उद्योजकांना सध्या रस्त्यांसोबत पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. येथे जलकुंभ महापालिकेने बांधून देणे गरजेचे आहे.