निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलली; निवडणुकीत प्रकल्पग्रस्त कार्डसाठी अहमहमिका नवी मुंबई : ‘स्वच्छ भारत अभियान’ स्पर्धेत देशात तिसरा क्रमांक पटकविणाऱ्या नवी मुंबईत सध्या दैनंदिन साफसफाईच्या ठेकेदारीवरून राजकारण सुरू आहे. ठाणेकरविरुद्ध नवी मुंबईकर असा सामना रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्चाचे हे ९६ ठेके कोणाला मिळावेत यासाठी अहमहमिका सुरू आहे. निविदा दाखल करण्याची प्रक्रिया संगणकीय तांत्रिक कारण देऊन आठ दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. साफसफाईच्या या सर्वंकष कामात आता प्रकल्पग्रस्त कार्ड वापरले जाणार आहे. नवी मुंबई पालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ १०५ चौरस किलोमीटर आहे. त्यासाठी दैनंदिन साफसफाई, गटार सफाई, पावसाळापूर्व साफसफाई, पालिका कार्यालये अशी साफसफाईची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यासाठी आठ पालिका प्रभागांसाठी एकूण ९६ गट तयार करण्यात आले असून तीन हजार ४०० कर्मचारी या ठेकेदारांच्या माध्यमातून साफसफाईचे काम करीत आहेत. दर पाच वर्षांने ही संख्या वाढत असल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईत दिवसाला सातशे मेट्रिक टनापेक्षा जास्त घनकचरा निर्माण होत असून एपीएमसी बाजारात या घनकचऱ्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या सर्व कचऱ्याची तुर्भे येथील क्षेपणभूमीत शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असून त्याची वाहतूक करण्याचा कोटय़वधी खर्चाचा वेगळा ठेका दिला जात आहे. नवी मुंबई शहराची निर्मितीच मुळात प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या १६ हजार हेक्टर जमिनीवर झाली असल्याने सिडको व पालिकेत निघणारे विविध प्रकारच्या कामांवर हे प्रकल्पग्रस्त पहिला हक्क सांगत आले आहेत. गेली अनेक वर्षे सुरळीत चाललेली ही ठेकेदार पद्धत आता वादग्रस्त ठरत आहे. मध्यंतरी महाविकास आघाडीतील मंत्री मंडळातील एका प्रमुख मंत्र्याच्या निकटवर्तीयाला हे सर्व ठेके एकत्रित करून केवळ दोन निविदा काढण्याचा घाट रचला गेला होता, पण त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केल्याने हा मोठा ठेका रद्द करण्यात आला. मागील महिन्यात या कामाच्या पाच वर्षांसाठी ९६ ऑनलाइन निविदा काढण्यात आल्या असून त्या दाखल करण्याची मुदत ही १९ ऑक्टोबर होती. ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. नवी मुंबई पालिकेत सध्या कोणत्याही पक्षाची सत्ता नाही. आयुक्त प्रशासक म्हणून काम करीत असल्याने त्यांची सत्ता असून त्यांच्यावर सरकारचा वचक आहे. त्यामुळे मोठे ठेके कोणाला मिळावेत यासाठी महाविकास आघाडीचे स्थानिक नेते सक्रिय झाले आहेत. पालिकेत आतापर्यंत सत्ता ही माजी मंत्री गणेश नाईक यांची होती. आता नाईकांची सत्ता नसल्याने महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या ठेक्यांचे महत्त्व स्थानिक नेतृत्वाने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना स्पष्ट करून सांगितले आहे. या सर्व ठेकेदारात आपले स्थान पक्के व्हावे यासाठी ठाणेदारांनी देखील पालिकेत ठाण मांडायचे ठरविले असल्याने संगणकाचे तांत्रिक कारण पुढे करून निविदा दाखल करण्याची मुदत पुढे ढकलण्यात आली आहे. कामगार मतपेटीसाठी स्थगित झालेली पालिकेची निवडणूक पुढील वर्षांच्या प्रारंभी होण्याची शक्यता असल्याने या ठेकेदारांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या सुमारे सहा हजार ५०० कामगारांच्या मतपेटीला आर्कषित करण्याचा कार्यक्रम देखील या आठ दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.
