नवी मुंबई : खासगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या विरोधात महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांनी ९ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. या संपात नवी मुंबईतील तब्बल ८० टक्के कर्मचारी सहभागी झाल्याने शहरातील वीजपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. सीवूड्स, नेरुळ, बेलापूर या विभागांत वीजपुरवठा खंडीत राहिल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
सीवूड्समधील सेक्टर-४४ मध्ये वीजपुरवठा पूर्णपणे बंद आहे, तर सेक्टर-४८, ४६ आणि ४८(अ) मधील काही सोसायट्यांमध्ये आंशिक पुरवठा खंडीत आहे. स्थानिकांनी सकाळपासूनच तक्रारी नोंदवल्या असून, हेल्पलाइनवर संपर्क साधूनही योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे. नेरुळ सेक्टर-३ मधील बिघाड दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त तंत्रज्ञ तैनात करण्यात आले आहेत, तर सेक्टर-६ मधील समस्या काही वेळापूर्वी सोडवण्यात आली आहे. सीवूड्समधील बिघाड निराकरणासाठी उलवे विभागातून अतिरिक्त कर्मचारी बोलावण्यात आले असून, पुरवठा लवकरच सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे.
महावितरणमधील कनिष्ठ तांत्रिक कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर संपावर गेल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पर्यायी यंत्रणा राबवली आहे. अतिरिक्त तंत्रज्ञांची टीम तयार करण्यात आली असली तरी, या कर्मचाऱ्यांना परिसरातील विद्यमान नेटवर्कची माहिती नसल्याने दुरुस्तीच्या कामात गोंधळ निर्माण झाला आहे. तरीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, राज्य शासनाने वीज सेवा अत्यावश्यक असल्याने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केला आहे. त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर ठरला असून, तरीही कृती समितीने संप मागे घेण्यास नकार दिला आहे. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा महावितरणने दिला आहे. विशेषतः ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी आहे किंवा नव्याने नियुक्त झालेले कर्मचारी संपात सहभागी झाले असल्यास त्यांची सेवा रद्द करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत संप सुरू आहे तोपर्यंत काहीकाळ नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. तरी महावितरण वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आपले शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. असे वाशी मंडळाचे कार्यकारी अभियंता बेले रामलिंग गोरखनाथ यांनी सांगितले आहे.
