सुमारे ३५० कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवरील टांगती तलवार दूर; प्रत्यक्षात निम्मीच पदे निर्माण होणार असल्याने कामकाजात सुधारणेची चिन्हे धूसरच राज्य शासनाने नवी मुंबई पालिकेसाठी सोमवारी मंजूर केलेली ६५६ पदांच्या नोकरभरतीतील अर्धी नोकरभरती सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या सुमारे ३५० पदांवर कार्यरत असलेले कर्मचारी व अधिकारी यांच्या डोक्यावर गेली २५ वर्षे असलेली टांगती तलवार सोमवारी खऱ्या अर्थाने दूर झाली, मात्र निम्मीच पदे भरणे शिल्लक असल्यामुळे कामकाजात मोठय़ा सुधारणा होण्याची चिन्हे धूसर आहेत. नवी मुंबईची लोकसंख्या सुमारे १४ लाख ५६ हजार आहे. ग्रामपंचायतीमधून थेट पालिकेत रूपांतर झालेल्या नवी मुंबई पालिकेचा कारभार हा प्रारंभी ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी व प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांच्या साहाय्याने सुरू करण्यात आला. गेल्या २५ वर्षांत पालिकेत टप्प्याटप्प्याने अडीच हजार कायमस्वरूपी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने या ३ हजार २७९ कर्मचारी, अधिकारी भरतीला तर मंजुरी दिलीच आहे, शिवाय पालिकेच्या मागणीनुसार आणखी ६५६ कर्मचारी अधिकाऱ्यांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पालिकेचा कर्मचारी आकृतिबंध ३ हजार ९३५ झाला आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या कारभाराचा आवाका वाढत असल्याने नोकरभरतीला परवानगी द्यावी, अशी प्रशासनाची मागणी होती. त्यासाठी पालिकेला लागणाऱ्या एकूण कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा आकृतिबंध सादर करण्यात यावा, असे आदेश नगरविकास विभागाने पालिकेला दिले होते. माजी पालिका उपायुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर यांनी आजूबाजूच्या सर्व पालिकांचा अभ्यास करून एक परिपूर्ण आकृतिबंध राज्य शासनाला सादर केला होता. तो मंजूर करण्यात यावा म्हणून विद्यमान आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी नगरविकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पालिकेतील काही पदांना राज्य शासनाची मंजुरी नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय पत्तिवार, दोन वैद्यकीय अधीक्षक, सह शहर अभियंता यांची पदोन्नती रद्द करून त्यांच्या मूळ पदावर माघारी पाठविले होते. त्यामुळे डॉ. पत्तिवार यांनी राजीनामा दिला होता. या सर्व पदांना आता राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यात ईटीसी विभागाच्या संचालक पदांचाही समावेश आहे. या पदावरील संचालिका वर्षां भगत यांची चौकशी करण्याचे आदेश गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी नुकतेच दिल्याने या पदमंजुरीला स्थागिती द्यावी, अशी मागणी बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने सोमवारी मंजूर केलेल्या ६५६ पदांपैकी अर्ध्या पदांवरील नोकरभरती पालिकेने गेल्या १० वर्षांत सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने केली असल्याचे समजते. त्यामुळे या पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. यातील वैद्यकीय विभागासाठी करण्यात आलेली नोकरभरती वादग्रस्त आहे. राज्य शासनाने सोमवारी मंजूर केलेल्या ६५६ कर्मचारी अधिकारी नोकरभरतीपैकी किती नोकरभरती यापूर्वी करण्यात आलेली आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही. राज्य सरकारने एकूण कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या आकृतिबंधला मंजुरी दिल्याने पालिका कार्यक्षेत्रात अनके सेवासुविधा सक्षमपणे देता येणार आहेत. - किरणराज यादव उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका
