नवी मुंबई : ठाणे जिल्ह्यासह नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये मोठ्या संख्येने उभ्या रहात असलेल्या बेकायदा बांधकामांमधील मालमत्तांची दस्त नोंदणी होऊ नये यासाठी वेळोवेळी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या सिडको आणि महापालिका प्रशासनाच्या पत्रांनाही सह-निबंधक कार्यालयांनी वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्याची धक्कादायक माहिती आता पुढे येऊ लागली आहे.
बेकायदेशीर बांधकामांशी संबंधित कादगपत्रांची नोंदणी करण्याची कोणतीही परवानगी मुद्रांक कार्यालयाला नाही. तसेच अशा बांधकामांमध्ये सदनिका खरेदी तसेच हस्तांतरण नोंदणी करण्यास तातडीने प्रतिबंध करावा असे पत्र ॲागस्ट महिन्यात सिडको तसेच नवी मुंबई महापालिकेने मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना पाठविले होते. त्यानंतरही अशा प्रकारची नोंदणी होत असल्याचा प्रकार आता उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अशा पत्रांची या कार्यालयाकडून दखल घेतली गेली नाही, असा अनुभव सिडकोने आपल्या पत्रात व्यक्त केला आहे.
नवी मुंबईतील सर्वात मोठ्या कोपरखैरणे येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात अवघ्या दहा दिवसांत ८४२ अनधिकृत मालमत्तांचे दस्त नोंदवले गेल्याचे तपासणीत सिद्ध झाले. या गंभीर गैरप्रकारामुळे सहदुय्यम निबंधक राजकुमार दहिफळे यांना तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले. ठाणे डोंबिवली तसेच ठाणे शहरातील बेकायदा इमारतींची बनावट रेरा प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याचे प्रकरण यापूर्वीच चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले होते. नवी मुंबईतील घणसोली, तळवली, गोठवली, ऐरोली या उपनगरांमध्ये महापालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्यांचे प्रकरण पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांचे दस्त नोंदणी करून त्यांना कायदेशीर दाखवण्याचा हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.
अहवाल सादर करण्याच्या सूचना
अनधिकृत बांधकामे तसेच इमारतींमधील सदनिका नोंदणी, हस्तांतरण नोंदणींचा सविस्तर अहवाल मुद्रांक विभागाने सादर करावा, असे पत्र सिडकोने या विभागाला ॲागस्ट महिन्यात पाठविले होते. तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्तनोंदणी झालेल्या प्रकरणात केलेली कारवाई, फौजदारी कारवाई याचाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अशाप्रकारची कोणती प्रकरणे मुद्रांक विभागाने नाकारली याचा अहवालही सिडकोने मागविला होता. सिडकोच्या या मागणी पत्रावर सप्टेंबर महिना उजाडला तरी मुद्रांक विभागाने कोणताही अहवाल सादर केला नव्हता अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याच दरम्यान एका चौकशी प्रकरणात कोपरखैरणे सहनिबंधक कार्यालयातील दस्त घोटाळा उघडकीस आला.
बेकायदा बांधकामांची कोणतीही दस्त नोंदणी अथवा मालमत्तांची हस्तांतरण नोंदणी करू नका अशाप्रकारचे पत्र सिडकोने यापूर्वीही वेळोवेळी मुद्रांक जिल्हाधिकारी विभागाला पाठविले आहे. असे असतानाही सह दुय्यम निबंधकांच्या स्तरावर बेकायदा इमारतीमधील सदनिकांची खरेदी, हस्तांतरणाची नोंदणी होत असल्याचे सातत्याने दिसून येत होते. कोपरखैरणे येथील कार्यालयात उघडकीस आलेल्या प्रकरणापूर्वी सिडकोने अशा स्वरुपाचे सविस्तर पत्र संबंधित विभागाला पाठविले होते. – सुरेश मेंगडे, मुख्य दक्षता अधिकारी, सिडको
सिडको मंडळ आणि नवी मुंबई महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी न करण्याच्या सूचनेनंतर आम्ही सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाला कळवले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यापद्धतीचे दस्त नोंदणी केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली असून पुढील चौकशीत त्यांच्याकडून खुलासा आल्यावर यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल. – संजय चव्हाण, सह जिल्हा निबंधक वर्ग १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे शहर
अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे निर्देश
दस्त घोटाळ्याची दखल राज्याच्या विधिमंडळाचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी घेतल्याने मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या विविध सरकारी विभागांच्या बैठकीमध्ये या प्रकरणाची पुढील १५ दिवसांमध्ये मुद्रांक नोंदणी शुल्क विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सखोल चौकशी करून स्वतः उपस्थित राहण्याच्या सूचना उपाध्यक्षांनी दिल्या. यामुळे या प्रकरणातील अधिकारी व दलाल संस्कृतीला हादरा बसला आहे. संयुक्त बैठकीमध्ये नवी मुंबई महापालिकेचे राहुल गेठे, नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाचे अधिकारी संजय चव्हाण, पोलीस प्रशासनाचे कोपरखैरणे येथील पोलीस अधिकारी, सिडको मंडळाचे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक जगन्नाथ विरकर आणि तक्रारदार भास्कर झरेकर उपस्थित होते. ज्या विभागामध्ये हे सर्व प्रकरण घडले त्या विभागाच्या उच्चपदस्थांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र होते. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याची सूचना केली.
