एपीएमसीचे संचालक मंडळ बरखास्त, विकास रसाळ प्रशासक म्हणून रुजू

एपीएमसी निवडणुकीबाबत गेल्या काही महिन्यांपासूनच अनिश्चितता होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये सभापती-उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची घोषणा झाली होती; मात्र कोरम न मिळाल्याने जानेवारी २०२४ मध्ये ती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर काही संचालक अपात्र ठरल्याने मंडळाची कार्यक्षमता घटली आणि कारभार अडखळला होता. परिणामी, शासनाकडून बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कायम चर्चेत राहिली आहे. स्वच्छतागृहांबाबत गैरव्यवहार, सेस चोरी, एफएसआय घोटाळा, नाले सफाईत गैरव्यवहार आदींचा यात समावेश आहे. त्यात संचालक मंडळाची निवडणूक हादेखील मुंबई एपीएमसीत मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला होता. संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर मुंबई एपीएमसीसमोर दोनच पर्याय उरले होते. पहिला म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासक नेमणे आणि दुसरा बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार समितीच्या अखत्यारीत समाविष्ट करणे. अखेरीस शासनाने पहिला पर्याय स्वीकारत प्रशासक नेमला आहे.

दरम्यान, लवकरच राष्ट्रीय बाजार समितीची घोषणा होणार असून मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह प्रमुख बाजारपेठा या नव्या संरचनेत सामील होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासक हा फक्त तात्पुरता टप्पा ठरणार की बाजारपेठ थेट राष्ट्रीय बाजार समितीकडे जाणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

प्रशासनाचे म्हणणे…

मुंबई एपीएमसी ही राज्यातील सर्वात मोठ्या कृषी बाजारपेठांपैकी एक असून, येथे दररोज काही कोटींच्या घरात भाजीपाला, फळे, मसाले आणि धान्याची उलाढाल होते. बाजारपेठेतील व्यवहार पारदर्शक व नियमानुसार राहावेत, यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती झाल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पणनमंत्री आणि मुंख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही मुंबई एपीएमसीचा कारभार सांभाळणार आहोत. शिवाय मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समिती म्हणून घोषित करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून, याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया करण्याचे काम सुरू आहे. – विकास रसाळ, प्रशासक तथा पणन संचालक